'मदरसा, टोपी-दाढ़ी और हिजाब से लेकर जानें भारत का संविधान मुसलमानों को क्या-क्या देता है अधिकार?

Minority Rights: हाल के सालों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और भेदभाव की घटनाएं बढ़ती दिख रही हैं. कुछ जगहों पर उन्हें मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, जबकि दूसरी जगहों पर मुस्लिम व्यवसायों का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है. कुछ इलाकों में पहचान के आधार पर हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आई हैं और गांवों में सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है. मदरसों और मुस्लिम शिक्षण संस्थानों को भी शक की नजर से देखा जा रहा है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.

हालांकि, भारतीय संविधान ऐसे किसी भी काम की इजाजत नहीं देता है. संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है. किसी भी संगठन या व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है.आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है. इस मौके पर हम इस देश के संविधान में दिए गए अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताएंगे. आइए जानते हैं.

बुर्का पहनने की इजाजत

हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है.  इस मौके पर भारत के संविधान में मुसलमानों सहित सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए गए संवैधानिक अधिकारों के महत्व को एक बार फिर उजागर किया जाता है. भारतीय संविधान देश की विविधता की रक्षा करता है और अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान, मजहब, संस्कृति और शिक्षा को बनाए रखने का अधिकार देता है. संविधान के आर्टिकल 25 से 28 मुसलमानों को अपने धर्म का पालन करने, मानने और प्रचार करने की पूरी आज़ादी देते हैं. आर्टिकल 29 हर समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है. यह अधिकार मुसलमानों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है. भारत में बुर्के को लेकर विवाद है, लेकिन संविधान खुद मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने और मुस्लिम पुरुषों को दाढ़ी रखने और टोपी पहनने की इजाज़त देता है.

संविधान देता है मदरसों की स्थापना की इजाजत
सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आर्टिकल 30 में निहित है, जो मुसलमानों को धर्म और भाषा के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है. इसी प्रावधान के कारण मदरसों, मुस्लिम कॉलेजों और अन्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को संवैधानिक सुरक्षा मिलती है. इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 14 और 15 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और धर्म के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा की गारंटी देते हैं. मुसलमान भी शिक्षा, रोज़गार और सार्वजनिक सुविधाओं में समान अवसरों का अपना अधिकार इन्हीं अनुच्छेदों से प्राप्त करते हैं.

क्यों किया गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन
अल्पसंख्यकों के अधिकारों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है और यह भेदभाव, उत्पीड़न और अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करता है. मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन, छात्रवृत्ति योजनाएं और मदरसा आधुनिकीकरण जैसी पहल भी शिक्षा के क्षेत्र में इसी संवैधानिक भावना का हिस्सा हैं. अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का उद्देश्य संविधान में निहित इन अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि भारत में मुसलमान और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय गरिमा, समानता और सुरक्षा के साथ रह सकें.