जौनपुर में ग्राम प्रधान सादिक अहमद के निर्माण पर चला बुलडोजर; प्रशासन का बड़ा इल्ज़ाम !

Bulldozer Action in Jaunpur UP​: योगी सरकार लगातार सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में जौनपुर के मुर्की गांव में प्रधान सादिक अहमद के जरिये सरकारी जल खाते की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने बुलडोजर से हटा दिया. इस कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही.

Jaunpur News Today: सुप्री कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है. योगी सरकार लगातार सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को मुक्त कराने को लेकर बुलडोजर कार्रवाई कर रही है. वहीं, अब जौनपुर जिले के केराकत तहसील में अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक वर्तमान प्रधान की जमीन पर बुलडोजर से डिमोलिशन की कार्रवाई की गई. प्रशासन का दावा है कि यह जमीन सरकार की है, जिस पर जबरन कब्जा कर अवैध अतिक्रम किया गया है. 

दरअसल, यह पूरा मामला जौनपुर जिले के मुफ्तीगंज ब्लॉक अंतर्गत मुर्की गांव का है. जहां प्रशासन ने कथित सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर के जरिये खाली कराया. जिला प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई गांव के वर्तमान प्रधान सादिक अहमद के जरिये सरकारी जल खाते की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ की गई है. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में दहशत फैल गई है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रशासन की तरफ से जांच में पाया गया है कि प्रधान सादिक अहमद ने कथित तौर पर करीब 8 बिस्वा सरकारी जल खाते की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था और उसका निजी इस्तेमाल कर रहे थे. शासन की मंशा के मुताबिक, सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए तहसीलदार न्यायालय ने पहले ही बेदखली का आदेश पारित कर दिया था.

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इस आदेश के अनुपालन में एसडीएम केराकत शैलेंद्र कुमार के निर्देश पर तहसीलदार की मौजूदगी में बुलडोजर के माध्यम से कब्जा हटवाया गया. इस दौरान मौके पर नायब तहसीलदार, कई कानूनगो, लेखपाल और भारी पुलिस बल मौजूद रहे. अधिकारीयों ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरह से आदेशानुसार और कानून के तहत की गई.

जौनपुर जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई के बाद प्रधान सादिक अहमद का निजी इस्तेमाल के लिए किया गया अवैध कब्जा पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए निगरानी जारी रहेगी. 

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