संभल में अवैध निर्माण पर चल सकता है बुलडोजर, मुस्लिम समाज के 8 लोगों को मिला नोटिस

Sambhal News: संभल में खाद के सरकारी गड्ढों की जमीन पर मुस्लिम समाज द्वारा कब्जा करके अवैध निर्माण करने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में प्रशासन ने मुस्लिम समाज के 8 लोगों को नोटिस दिया और सोमवार तक अवैध निर्माण को खुद तोड़ने का निर्देश दिया है. अगर अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया तो प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Sambhal News: संभल में कब्रिस्तान और सरकारी तालाबों की जमीन पर अवैध कब्जों के मामलों के बाद अब खाद के सरकारी गड्ढों पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है. खाद के सरकारी गड्डों पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को आगामी सोमवार (12 जनवरी) के अंदर अवैध निर्माण को खुद से ही तोड़ लेने का नोटिस दिया है. 

यह मामला संभल के तहसील क्षेत्र के सिरसी कस्बे का है. मुस्लिम समाज के लोगों पर आरोप है कि खाद के सरकारी गड्डों की जमीन पर कब्जा कर मकानों का अवैध निर्माण किया गया है. तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने अवैध कब्जे के आरोपी 8 लोगों को नोटिस देकर सोमवार तक मकानों का अवैध निर्माण हटाए जाने का अल्टीमेटम दिया है. सोमवार तक अवैध निर्माण न हटाने पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई तय मानी जा रही है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खाद इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सरकारी जमीन पर बने गड्ढों की 810 वर्ग मीटर जमीन को पाटकर उस पर 8 लोगों ने मकान खड़े कर लिए थे. 3 वर्ष पूर्व खाद के गड्ढों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर तहसील दार कोर्ट ने अवैध कब्जे के सभी आरोपियों को सरकारी जमीन से बेदखली के आदेश जारी किए थे. तहसीलदार कोर्ट के आदेश के खिलाफ अवैध कब्जे के आरोपियों ADM और DM कोर्ट में अपील की थी. लेकिन ADM और DM कोर्ट ने भी तहसील दार कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. इसके बावजूद आरोपियों ने खाद के गड्ढों की सरकारी जमीन पर खड़े किए गए मकानों के अवैध निर्माण को नहीं हटाया था.

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इस पर प्रशासन ने अब सख्त रुख अख्तियार किया है और कोर्ट के आदेश का पालन कराए जाने के लिए राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर खाद के गड्ढों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपी 8 लोगों को बेदखली के नोटिस थमा कर सोमवार तक अवैध कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया है.