Sambhal: मदरसा, मस्जिद के बाद अब टूटेगा सैकड़ों साल पुराना मजार; कमेटी ने उठाया सवाल?

Sambhal Mazaar Bulldozer Action: संभल में लगातार योगी सरकार कार्रवाई कर रही है. कुछ रोज पहले ही मदरसे और एक मस्जिद को हटाया गया अब एक मजार पर बुलडोजर पर कार्रवाई के आदेश जारी हुए हैं. लगातार एकतरफा कार्रवाई के इल्जाम के बीच प्रशासन रुकने का नाम नहीं ले रहा है. दरगाह के जिम्मेदारान का कहना है कि ये दरगाह सैकड़ों साल पुरानी है.

क्या है पूरा मामला?

संभल शहरक के सदर कोतवाली इलाके के चौधरी सराय पुलिस चौकी इलाके में स्थित हजरत दादा फखरुद्दीन शाह चिश्ती रहमतुल्ला की सैकड़ों साल पुरानी दरगाह प्रशासन की कार्रवाई के दायरे में आ गई है. यह दरगाह मुस्लिम समुदाय में 'दादा मिया की दरगाह' के नाम से जानी जाती है.

प्रशासनिक जांच में यह सामने आया है कि दादा मिया की दरगाह और उससे जुड़ी मस्जिद की तामीरप कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर किया गया है. जांच के बाद प्रशासन ने दरगाह और मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के अंदर अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया है. 

स्थानीय लोगों ने जताई आपत्ति

स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस फैसेल पर रद्देअमल ज़ाहिर किया है. उनका कहना है कि दरगाह कब्र पर ही बनती है, और कब्रें कब्रिस्तान में ही होती हैं. वहीं इस दरगाह के जिम्मेदार हमेशा से कहते आ रहे हैं कि ये दरगाह वक्फ में रजिस्टर्ड है.

हर हफ्ते लगने वाले बाजार पर भी रोक

इसके साथ ही कब्रिस्तान की जमीन पर बिना इजाजत लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर भी रोक लगा दी गई है. इस मामले में तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में संबंधित भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है. नियमानुसार, कब्रिस्तान की जमीन का उपयोग केवल दफन के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन इस जमीन पर अवैध कब्जा कर दरगाह और मस्जिद का निर्माण कर लिया गया.

जांच-पड़ताल के बाद यह निष्कर्ष निकला कि यह निर्माण पूरी तरह नियमों के खिलाफ है. इसी के चलते मौके पर पहुंचकर दरगाह और मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण की जानकारी दी गई और 15 दिनों के भीतर इसे हटाने के निर्देश दिए गए. उन्होंने यह भी साफ किया कि तय समयसीमा में निर्माण नहीं हटाए जाने की स्थिति में बुलडोजर कार्रवाई के लिए औपचारिक नोटिस जारी किए जाएंगे.

दरगाह कमेटी ने क्या कहा?

वहीं, दादा मिया दरगाह कमेटी के पदाधिकारी मोहम्मद सुल्तान ने प्रशासन के आरोपों पर अपनी सफाई दी है. उनका कहना है कि यह दरगाह सैकड़ों साल पुरानी है और सुन्नी वक्फ बोर्ड, लखनऊ में रजिस्टर्ड है. उन्होंने दरगाह और मस्जिद को अवैध निर्माण बताए जाने के दावे पर आपत्ति जताई है.