Jammu Kashmir: पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

Jammu Kashmir News: साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया और सूबे को दो केंद्रशासित राज्यों में बांट दिया गया. जम्मू-कश्मीर के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज यानी (14 अगस्त) को सुनवाई होगी.

जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ सुनवाई करेगी. इस याचिका में मांग की गई है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए. 

ज़हूर अहमद भट और खुर्शीद अहमद मलिक ने इस याचिका को दायर किया है. पिछले हफ्ते वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन के जरिए इन याचिकाओं का उल्लेख किए जाने के बाद, चीफ जस्टिस B.R. गवई ने इन याचिकाओं को सुनवाई बोर्ड में रखने पर सहमति व्यक्त की थी. दायर एक याचिका में तर्क दिया गया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी "जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है और संघवाद की अवधारणा का भी उल्लंघन कर रही है. इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि बहाली के लिए समयबद्ध ढांचे का अभाव संघवाद का उल्लंघन है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच-जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की थी. सुनवाई के दौरान जजों ने इस सवाल को खुला छोड़ दिया था कि क्या संसद किसी राज्य को एक या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में बांट सकती है? क्या केंद्र सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर सकती है? 

उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच-जजों पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के एक बयान पर भरोसा किया जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा. सुनवाई के दौरान, केंद्र के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी, एसजी मेहता ने अदालत को बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकता, क्योंकि राज्य का दर्जा बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा.