VHP को अब 'हलाल' से परेशानी; देश भर में बैन की मांग, बताई शरीयत लागू करने की साजिश!

Uttar Pradesh News Today: भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. आलम यह है कि हालिया कुछ सालों में मुस्लिम समुदाय के खान-पान, मजहबी रीती रिवाज निभाने, उनके धार्मिक स्थलों और मदरसों पर सुनियोजित ढंग से हमला किया जा रहा है. बहुसंख्यक समुदाय के त्योहारों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की एंट्री और कारोबार बॉयकाट किया जा रहा है.

वहीं, अब विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने मुसमलानों के खिलाफ एक और नया वावेला शुरू कर दिया है. लगातार मुस्लिम समुदाय का बॉयकाट करने की अपील करने वाले विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन ने खाने-पीने की चीजों पर हलाल सर्टिफिकेट देने को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है. सुरेंद्र जैन ने देशभर में हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगाने की मांग की है. 

VHP के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन ने कहा कि पहले कैमरा और लाउडस्पीकर हराम थे, लेकिन अब हलाल हो गया है. अब हलाल का सर्टिफिकेट खाने-पीने की चीजों पर भी लिखा जा रहा है. सुरेंद्र जैन को हलाल सर्टिफिकेट में शरीयत लागू करने की साजिश नजर आती है. 

हर मुद्दे पर मुसलमानों का विरोध करने वाला VHP मुरादाबाद के एक स्कूल में वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगे जाने पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की. VHP नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि इस घटना के सामने आने के बाद मदरसा बोर्ड को भंग कर देना चाहिए. जैन ने सभी राज्य सरकारों से मदरसों पर नियंत्रण स्थापित करने की मांग की. इस मौके पर सुरेंद्र जैन ने आरोप लगाया कि मदरसों में राष्ट्र विरोधी सरगर्मियां होती हैं. 

केरल सरकार की ओर से हिजाब को लेकर हाईकोर्ट में रखी गई राय पर सुरेंद्र जैन भड़क गए. हिजाब विवाद शुरू करने वाले हिंदूवादी संगठनों में से एक के नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि यह विवाद कर्नाटक से शुरू होकर पूरे देश में फैल गया है. सुरेंद्र जैन एक समुदाय को टार्गेट करते हुए दावा किया कि आने वाले समय में इस तरह की मांग उठ सकती है कि फौज और न्यायपालिका में भी हिजाब लागू किया जाए. 

सुरेंद्र जैन ने कहा कि यूपी की तरह हलाल सर्टिफिकेट पर देशभर में पाबंदी होनी चाहिए. VHP नेता को आईआरसीटीसी और एयरलाइंस से हलाल सर्टिफाइड खाना परोसने पर दिक्कत नजर आई. सुरेंद्र जैन ने याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय एपीडा ने एक्सपोर्ट होने वाले मांस पर हलाल सर्टिफाइड करने का आदेश दिया था, जिसे अब केंद्र सरकार ने वापस लेकर सराहनीय काम किया है.