यूरोप में मुस्लिमों की आजादी पर हमला, पुर्तगाल में बुर्का- नकाब पर बैन लगाने का खाका तैयार!

Hijab or Niqab Ban in Portugal: पुर्तगाल की संसद ने सार्वजनिक जगहों पर 'धार्मिक या लिंग आधारित' नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पेश किया है. इस नए बिल के पेश होने पर यूरोप में मुस्लिमों के अधिकारों के हनन और उनके मजहबी मामलों में दखलअंदाजी को लेकर नई बहस छिड़ गई है. अगर यह बिल कानून बन जाता हो तो नकाब और हिजाब पहनने पर मुस्लिम औरतों को भारी जुर्माना और जेल हो सकती है.

Europe News Today: यूरोप कई देशों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपने उफान पर है. यह देश अक्सर पूरी दुनिया में अमन और शांति की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ इजराइल जैसे खतरनाक मुल्क को ग़ज़ा में बेगुनाहों की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराते हैं. मुसलमानों को यूरोप में जगह-जगह अपमानित किया जाता है और उनके साथ मारपीट की जाती है. 

कानूनी रुप से यूरोप के कई देश अब मुसलमानों के मजहबी मामलों में दखलअंदाजी देना शुरू कर दिया है. बीते दिनों इटली ने हिजाब और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने का ऐलान किया था. वहीं, अब पुर्तगाल भी मुसलमानों की मजहबी आजादी पर रोक लगाने की फिराक में है. पुर्तगाल की संसद ने एक नया बिल पारित किया है, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर 'लिंग या मजहबी मकसद' के लिए चेहरे को ढंकने या छिपाने के लिए नकाब पर रोक लग जाएगा.

पुर्तगाली संसद में यह बिल दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी चीगा (Chega) ने पेश किया था. बिल के मुख्य निशाना मुसलमानों की मजहबी रिवायत हैं. इस बिल में सीधे तौर पर मुस्लिम औरतों के जरिये पहने जाने वाले बुर्का और नकाब प्रतिबंध लगाने की योजना है. बिल के मुताबिक, सार्वजनिक जगहों पर नकाब पहनने पर 200 से 4,000 यूरो (20,400 से 40,8000) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर किसी को जबरदस्ती नकाब पहनने के लिए मजबूर किया गया, तो उसे तीन साल तक जेल की सजा भी हो सकती है.

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हालांकि फ्लाइट, डिप्लोमैटिक कंपाउंड और मजहबी जगहों पर नकाब पहनने की इजाजत होगी. ऐसे में अगर यह कानून लागू हो गया, तो पुर्तगाल उन यूरोपीय देशों में शामिल हो जाएगा जहां पहले से नकाब पहनने पर पूरी तरह से या आंशिक तौर पर पाबंदी है. इससे पहले यूरोप के देशों में फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और नीदरलैंड में नकाब या हिजाब पहनने पर पाबंदी है. 

पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डी सुसा अभी भी बिल को वीटो कर सकते हैं या इसे संशोधन के लिए संवैधानिक अदालत भेज सकते हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि यह बिल मुस्लिम औरतों के मजहबी अधिकारों और सार्वजनिक जीवन में उनकी आजादी को प्रभावित कर सकता है और यूरोप में नकाब पहनने को लेकर बहस को और तेज कर सकता है.

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