BLA ने 14 पाकिस्तानी सैनिकों को उतारा मौत के घाट; किए बड़े हमले

BLA Attack Pakistan Army: बीएलए ने पाकिस्तान के 14 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है. बीएलए का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना विदेशी फंडिंग पर काम करती है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

BLA Attack Pakistan Army: बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने दो अलग-अलग हमलों की ज़िम्मेदारी ली है, जिनमें बोलन और केच ज़िलों में 14 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है. पहली घटना में, BLA की स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस टीम (STOS) ने मच, बोलान के शोरकंड इलाके में एक सैन्य काफिले की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल IED (बम) से उड़ा दिया, इस हमले में गाड़ी में सवार 12 सैनिकों की मौत हो गई, जिनमें स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर तारिक इमरान और सुबेदार उमर फारूक भी शामिल थे. विस्फोट से मिलिट्री वाहन पूरी तरह से तबाह हो गया.

बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी पर किया हमला

दूसरे हमले में, BLA के लड़ाकों ने केच के कुलाग टिगरान इलाके में पाकिस्तानी सेना की बम निष्क्रिय करने वाली टीम को निशाना बनाया. यह IED विस्फोट दोपहर 2:40 बजे उस समय हुआ जब सेना की टीम इलाके में सफाई अभियान चला रही थी. इस हमले में 2 सैनिकों की मौत हो गई.

बीएलए ने जारी किया बयान

BLA के प्रवक्ता जियंद बलोच ने बयान में कहा कि जो लोग बलूच लिबरेशन आर्मी को विदेशी ताकतों का मोहरा कहते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि खुद पाकिस्तानी सेना एक भाड़े की सेना है, जो चीनी पैसों और विदेशी कर्ज़दाताओं की मदद पर टिकी हुई है. यह सेना कभी बंदरगाहों की रखवाली करती है, कभी आर्थिक गलियारे की, तो कभी कर्ज़ देने वालों की सेवा में लग जाती है. ऐसी सेना, जो हर दौर में अपने मालिकों के मुताबिक़ दिशा बदलती है, वह राष्ट्रीय सेना नहीं बल्कि एक व्यापारिक सेना है." 

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जियंग बलोच ने आगे कहा कि बलूच धरती के आज़ादी के लड़ाके इस कब्ज़ा करने वाली भाड़े की सेना पर हमले और तेज़ करेंगे. इन हालिया हमलों से यह साफ़ हो गया है कि बलूचिस्तान में अशांति और संघर्ष लगातार बना हुआ है. इस इलाके में अलगाववादी गुट लंबे समय से आज़ादी की मांग कर रहे हैं. 

क्या है अलगाववादी गुटों का आरोप

उनका आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार यहां के लोगों के साथ अन्याय करती है. राजनीतिक हाशिए पर रखना, मानवाधिकारों का उल्लंघन और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया जा रहा है. उनका कहना है कि इस इलाके की खनिज संपदा का फायदा केवल केंद्र सरकार और विदेशी कंपनियां उठाती हैं, जबकि स्थानीय लोग गरीब और पिछड़े ही रह जाते हैं.