 "सऊदी पुलिस की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी कार्रवाई; ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 6 दिन में 7,304 बाइक जब्त!")
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Saudi Arabia News Today: सऊदी अरब, सख्त नियमों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहता है. किसी भी मामले में दोषी पाए जाने पर सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाता है. इसी कड़ी में एक बार फिर सऊदी अरब ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है. सऊदी ट्रैफिक विभाग ने निमयों का उल्लंघन करने पर हजारों मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक, सऊदी ट्रैफिक विभाग ने 24 अगस्त 2025 से 30 अगस्त 2025 तक यानी महज 6 दिनों में देश के अलग-अलग शहरों से कुल 7,304 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन और सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए की गई है.
ट्रैफिक अधिकारियों ने बताया कि सबसे ज्यादा मोटरसाइकिलें रियाद रीजन से जब्त की गईं, जिनकी संख्या 3,791 है. इसके अलावा जेद्दा से 2,118 और पूर्वी रीजन से 602 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं. ट्रैफिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सभी तरह की गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी और यह किसी भी हाल में वापस नहीं किए जाएंगे.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विभाग ने नागरिकों को आगाह किया है कि सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लें और सावधानी से नियमों का पालन करें. उन्होंने कहा कि नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसमें गति सीमा का उल्लंघन, हेलमेट का न पहनना, अनधिकृत सवारियां और अन्य ट्रैफिक अपराध शामिल हैं.
वहीं, दूसरी ओर सऊदी अरब के कानून मंत्रालय और हाउसिंग विभाग ने खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों को मजबूत करने के लिए नए नियम और जुर्माने लागू किए हैं. इसके तहत फूड आउटलेट्स में सिगरेट पीने पर 5,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, हाइजीन मेंटेन न करने, धोखाधड़ी और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे.
मंत्रालय के मुताबिक, इन नियमों का मकसद सिर्फ स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखना है, साथ ही उपभोक्ताओं के हित की और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है. खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सजा और जुर्माना दोनों शामिल है. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और सऊदी सरकार इसे लागू करने में कोई ढील नहीं छोड़ रही है.
