अल्पसंख्यकों की नजर अंदाजजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अल्पसंख्यक विभाग में 1 आईएएस, 3 आरएएस के पद हैं लेकिन सभी पद रिक्त, इन सभी पदों को लेकर अतिरिक्त चार्ज दूसरे अधिकारियों को दे दिया गया है.
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रजाउल्लाह/जयपुर: भले ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के हज़ार दावे करती हो, लेकिन जमीनी सतह पर किसी तरह से अल्पसंख्यकों के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जी हां इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजधानी जयपुर स्थित अल्पसंख्यक मामलात के विभाग में कई अधिकारियों और कर्मचारियों के पद अभी तक खाली हैं, इन पदों को भरने के लिए किसी तरह से कोई कवायद नहीं की जा रही है.
अल्पसंख्यकों की नजर अंदाजजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अल्पसंख्यक विभाग में 1 आईएएस, 3 आरएएस के पद हैं लेकिन सभी पद रिक्त, इन सभी पदों को लेकर अतिरिक्त चार्ज दूसरे अधिकारियों को दे दिया गया है. सबसे अहम बात यह है कि अल्पसंख्यक विभाग का पद अभी तक खाली है. यह पूरा चार्ज MD RMFDC रेखा सामरिया के पास है, ऐसे में एक महिला होने के नाते जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी अतिरिक्त चार्ज के तौर पर दी गई है तो कहीं ना कहीं इस तमाम मामलों को देखकर यही कहा जा सकता है कि सरकार की मंशा अल्पसंख्यकों का विकास करने की नहीं है.
'सरकार संवेदनशील नहीं'
इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान मुस्लिम परिषद के अध्यक्ष यूनुस चोपदार का कहना है की राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरफ से भले ही अल्पसंख्यकों के विकास की बात कही जाती हो. लेकिन जमीनी सतह पर अल्पसंख्यकों के विकास काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार नहीं करवा रही है, अगर यही हालात रहे तो राजस्थान में जो अल्पसंख्यक तबका है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता.
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हज कमिटि के अध्यक्ष राजस्थान सरकार से खुश
पूरे मामले को लेकर राजस्थान हज कमिटि के अध्यक्ष अमीन कागजी का कहना है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के काफी काम कर रही है, किसी भी तरह की कोई कमी अल्पसंख्यकों के विकास के लिए नहीं रखी जा रही है. जहां जहां पर भी बड़े अधिकारियों की जरूरत है वहां तमाम जगह पर बड़े अधिकारियों को भेजा जाता है और अल्पसंख्यकों के काम करवाए जाते हैं.
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