बता दें कि जम्मू-कश्मीर में 4 जी इंटरनेट सर्विस की बहाली पर फैसला लेने के किए इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ और सूबाई इंतेज़ामिया को एक कमिटी बनाने का फैसला किया था.
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नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सर्विसेज़ की बहाली के लिए हालात का जायज़ा लेने के लिए खुसूसी कमेटी की तश्कील दी जा चुकी है. यह जानकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दी है. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता हुक्म के मुताबिक खुसूसी कमेटी का कयाम किया गया है. यह कमेटी हर जिले में हालात का जायजा लेगी और पता करेगी कि कहां 4G सर्विस शुरू की जा सकत है और कहां नहीं.
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में 4 जी इंटरनेट सर्विस की बहाली पर फैसला लेने के किए इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ और सूबाई इंतेज़ामिया को एक कमिटी बनाने का फैसला किया था. इस मामले में अदालत के हुक्म पर मुबय्यना तौर पर अमल न होने की दलील देते हुए कुछ अर्ज़ी दहिंदगान ने अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी, जिस पर ये समाअत हुई.
दरअसल दहशतगर्दाना सरगर्मियों और कौमी सिक्योरिटी का हवाला देते हुए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जम्मू-कश्मीर में 4G सर्विस बहाल खतरनाक रहेगा. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मफादेआमा अर्ज़ी दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि पढ़ाई, मेडिकल सर्विसेज़ और कारोबार वगैरा के लिए 4G की सख्त ज़रूरत है क्योंकि 2G सर्विस से ये काम मुमकिन नहीं है.
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