इक्तेसादी पैकेज की चौथी किस्त में बड़े ऐलान, पढिए किसे क्या मिला

नई दिल्ली: खुदकफील हिंदुस्तान मुहिम के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के इक्तेसादी पैकेज की चौथी किस्त की जानकारी देते हुए वज़ीरे खज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि कई सेक्टर की मज़बूती के लिए बदलाव की जरूरत है. हमें मुकाबले के लिए तैयार रहना है. वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी बड़े सुधार करना चाहते हैं. रोज़गार, पैदावार को फरोग़ देने की कोशिश जारी है. हिंदुस्तान इनवेस्टमेंट के लिए पहली पसंद है. हमें अपनी मसनूआत को काबिले ऐतिमाद बनाना होगा. हमारा फोकस बुनियादी सुधारों पर है. बैंक सुधार का फैसला मुल्क के मफाद में लिया गया.

वज़ीरे खज़ाना ने आज ऐलान करते हुए कहा कि कोयले के शोबे में कॉमर्शियल माइनिंग होगी. हुकूमत की इजारादारी ख़त्म होगी. कम कीमत पर ज्यादा कोयला मुहैया होगा और इस शोबे में 50,000 करोड़ रुपये की इनवेस्टमेंट की जाएगी. माइनिंग लीज़ का ट्रांसफर हो सकेगा और 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी.

वज़ीरे खज़ाना ने मिनरल सैक्टर को लेकर कहा कि मिनरल सैक्टर में तरक्की की पॉलिसी अपनाई जाएगी. माइनिंग और मिनरल सेक्टर में स्ट्रक्चरल सुधार किया जाएंगे बॉक्साइट .

दिफाई शोबे में 'मेक इन इंडिया' पर ज़ोर देते हुए हुकूमत ने फैसला लिया है कि हमारी फौज को जदीद हथियारों की ज़रूरत है. दिफाई शोबे में हिंदुस्तान को खुदकफीन बनाने का हदफ है. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कार्पोरेशन किया जाएगा. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शेयर बाज़ार में लिस्ट होगी. कुछ हथियारों के इंपोर्ट पर पाबंदी लगेगी. इंपोर्ट नहीं किए जाने वाली मसनूआत की लिस्ट बनाई जाएगी. दिफाई शोबे में देसी हथियार के लिए अलग से बजट का प्रोविज़न होगा."

वज़ीरे खज़ाना ने एविएशन शोबे को लेकर ऐलान करते हुए कहा वर्ल्ड क्लास लेवल के एयरपोर्ट की तरक्की पीपीपी मॉडल से होगी और एयर स्पेस में इज़ाफा किया जाएगा. अभी 60 फीसद एयरस्पेस खुला है. पीपीपी मॉडल से 6 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे. एयरस्पेस बढ़ाने से आमदनी बढ़ेगी. इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2300 करोड़ रुपया दिया जाएगा."

बिजली के शोबे में ऐलान करते हुए वज़ीरे खज़ाना ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के ज़ेरे इंतेज़ाम सूबे (UT) और सूबों में कस्टमर्स को मुनासिब बिजली मुहय्या कराई जाएगी, स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे और कमंपनियों की निजकारी की के अलावा बिजली पैदावारी में इज़ाफा किया जाएगा.

8100 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की मदद से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी शोबों की इनवेस्टमेंट को फरोग दिया जाएगा.

निजी शोबों के लिए इसरो को खोलो जाएगा और उन्हें भी इस शोबे का भागीदार बनाया जाएगा और वे भी सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगी. इसके साथ ही निजी शोबे की कंपनियों को इसरो की सहूलियात का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा.