 "दिल्ली NCR में अब भी प्रदूषण का कहर, स्कूल बंद, लॉकडाउन लगाने पर विचार")
नई दिल्ली: हालात बताते हैं कि दिल्ली NCR में अगले कुछ दिनों तक हवा खराब रहेगी. क्योंकि दिल्ली में हाल फिलहाल में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने केंद्र सरकार को सोमवार को निर्देश दिया है कि गैर-जरूरी निर्माण, परिवहन और बिजली संयंत्रों को रोकने जैसे उपायों पर निर्णय लेने के लिए मंगलवार की शाम एक बैठक बुलाए. सरकार बैठक बुला कर उसमें कुछ निर्णय लेगी. इसके बाद हवा में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे.
कल यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution) पर सुनवाई की थी, जिसमें उसने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि दिल्ली के वायु प्रदूषण (Air Pollution) में पराली जलाने का बड़ा योगदान नहीं है. इसलिए किसानों को दोषी बताने के बजाए अपने यहां वायु प्रदूषण को रोकने के उपाए सोचें. SC ने दिल्ली सरकार से कहा था कि शहर की धूल, उद्योग और वाहनों के उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करें. इसके बाद दिल्ली सरकार ने कहा था कि अगर पूरे दिल्ली NCR में लॉकडाउन लगाया जाता है तो वह इसके लिए तैयार हैं.
दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर की श्रेणी से निकल कर बहुत खराब श्रेणी में है. वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) के अनुसार राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 396 है.
एक रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से बीमारों की तादाज में इजाफा हो रहा है. दिल्ली-एनसीआर में एक हफ्ते के अदंर प्रदूषण से बीमारियों के चलते अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या 22 प्रतिशत से 44 प्रतिशत हो गयी है. बताया जाता है कि दिल्ली -एनसीसीआर के 86 प्रतिशत परिवारों में एक या एकाधिक सदस्य जहरीली हवा से परेशान हैं. करीब 56 प्रतिशत परिवारों में एक या एकाधिक को गले में खराश, कफ, गला बैठने, आखों में जलन जैसी दिक्कतें हैं.
दिल्ली NCR के पड़ोसी राज्य हरियाणा ने भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण चार जिलों –गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में सभी स्कूलों को 17 नवंबर तक बंद करने का फैसला किया है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की वजह से अपने यहां 15 नवंबर से सभी स्कूल बंद करने का फैसला किया था.
इधर पंजाब में फसल अवशेष के प्रबंधन और खेतों में पराली जलाने के लिये जुर्माना लगाये जाने के बावजूद खेतों में आग लगाने की 67 हजार से अधिक घटनायें दर्ज की गयी हैं.
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