Arvind Kejriwal Moved to SC: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात दिन की अतिरिक्त अंतरिम जमानत की मांग की है. आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा, यह एक्सटेंशन विस्तार पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल जांच कराने के लिए मांगा गया है.


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1 जून तक के लिए मिले है बेल
सुप्रीम कोर्ट ने आप सुप्रीमो को सात चरण के लोकसभा चुनाव के आखिरी दिन 1 जून तक अंतरिम जमानत की अनुमति दे दी थी, और उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने और जेल लौटने का निर्देश दिया था.


बता  दें, आप के राष्ट्रीय संयोजक को 21 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जेल में गए थे. उन्हें उनके आवास पर ईडी टीम के जरिए पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था. यह राजधानी में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था, खासकर तब जब मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन जैसे प्रमुख नेता पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों में सलाखों के पीछे थे और संजय सिंह हाल ही में जमानत पर बाहर आए थे.


फर्जी है शराब घोटाला: अरविंद केजरीवाल


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबकारी नीति मामले को "पूरी तरह से फर्जी" माना है और कहा है कि इस मामले में गिरफ्तार सभी लोगों को रिहा किया जाना चाहिए. एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने उन पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि देश भर में 500 से अधिक छापे मारे गए और कई गिरफ्तारियां की गईं, लेकिन गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला है.