वक्फ कानून पर डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी, घर-घर जाकर बताएगी फायदे, क्या बात मानेंगे मुसलमान?

BJP On Waqf amendment act: वक्फ संशोधन कानून पर तमाम हो-हल्ला और प्रोटेस्ट के बीच भाजपा सरकार ने फैसला किया है कि वह और उनके कार्यकर्ता आम मुसलमानों को इस कानून का फायदा बताएंगे, और कानून से जुड़ी सभी भ्रम को दूर किया जाएगा. इस काम के लिए गांव-गांव वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान चालाया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आज़ाद ने वक्फ कानून जन जागरूक्ता अभियान को सही ठहराते हुए कहा कि यह कानून बहुत बढ़िया है, इसीलिए यह अभियान शुरू किया गाय है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा उठाया गया यह एक सकारात्मक कदम है. बकौल दानिश आज़ाद मोदी सरकार का मुख्य एजेंडा आम मुसलमानों का विकास है और सभी इसके लिए काम कर रहे हैं.

मुसलमानों के हित में है वक्फ संशोधन कानून- दानिश आज़ाद
दानिश आज़ाद ने एएनआई से कहा, "वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज मोदी सरकार ने मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक पहल की है, जो बहुत ही शानदार है। आम मुसलमानों का विकास हमेशा से मोदी सरकार का एजेंडा रहा है और हम उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वक्फ अधिनियम लागू होने के बाद हम वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे और अवैध कमाई की सारी कुव्यवस्था को दूर करेंगे.

वक्फ कानू के खिलाफ विपक्ष फैला रही है, अफवाह
वहीं, भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने शनिवार 19 अप्रैल को कहा कि विपक्ष पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वह लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर अफवाह फैला रहे हैं. इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने जागरूकता अभियान चलाया है. राकेश त्रिपाठी के मुताबिक अभियान का मेन टार्गेट वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ फैलाए गए अफवाहों को स्पष्ट करना और यह बताना है कि वक्फ अधिनियम किस तरह से मुस्लिम समुदाय के हित में है. 

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे हैं, प्रोटेस्ट
गौरतलब है कि वक्फ संशोधन कानून के संसद से पास होने के बाद से मुस्लिम समुदाय और संगठनों के लोग लगातार सड़कों पर हैं, और इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस बीच कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका दायर किया है, और वैधानिक चुनौती दी है. 

इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस कानून पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दायर किया, और अगली सुनवाई तक इस कानून में मौजूद कथित विवादित प्रवधान को लागू न करने की आश्वासन दी है. इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होनी है.