CAA Online Portal: सरकार ने सीएए पोर्टल, इस तरह किया जा सकता है आवेदन

CAA Online Portal: सरकार ने सीएए रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है. जिस पर जाकर लोग नागरिकता के लिए अप्लाई कर सक सकते हैं. सरकार जल्द ही मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करने वाली है.

CAA Online Portal: सोमवार को सीएए लागू होने के बाद अब नागरिता देने की शुरुआत हो गई है. सरकार ने एक पोर्टल की शुरुआत की है, जिस पर जाकर अप्लाई किया सकेगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में छह अल्पसंख्यक समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम या सीएए के तहत पूर्वव्यापी प्रभाव से नागरिकता दी जाएगी. इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है. बता दें, सीएए चार साल पहले सदन से पारित हो गया था, और उसे ठीक चुनाव से पहले लागू किया जा रहा है.

सीएए के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत

ये कानून काफी विवादास्पद है. काफी लोग इसका विरोध कर रहे हैं. सीएए 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले तीन पड़ोसी देशों से भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों को नागरिकता देने का काम करता है. Indiancitizenshiponline.nic.in/#caa पोर्टल पर जाकर नागरिकता के लिए आवेदन दिया जा सकता है.

सोमवार को जारी किया गया नोटिफिकेशन

सोमवार को इस कानून को लागू किया गया था और होम मिनिस्ट्री की तरफ से 39 पेजों का नोटिफिकेशन जारी हुआ था. इस कानून के लागू होने के बाद सरकार ने अपना वह वादा पूरा कर लिया है, जो उसने 2019 चुनाव में किया था. 2019 में जिस वक्त यह कानून पास किया गया, उस वक्त देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ था. इसके बाद कोविड आने के बाद सभी प्रोटेस्ट बंद हो गए थे और सीएए लागू नहीं किया जा सकता था.

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ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे होगा आवेदन?

ऑनलाइन पोर्टल पर पहले लोगों को एक लॉगइन करना होगा, जिसके बाद ही आप आवेदन दे सकेंगे. CAA-2019 के तहत पात्र व्यक्ति इस पोर्टल पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. एक मोबाइल एप्लीकेशन की भी जल्द ही शुरुआत की जाएगी, जिसके जरिए आवेदन दिया जा सकेगा.

शाह ने साधा कांग्रेस पर निशाना

सीएए लागू होने के बाद मंगलावर को गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. अमित शाह ने कह,"हमने कहा था कि हम सीएए लाएंगे. कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया. आजादी के बाद से कांग्रेस और हमारे संविधान निर्माताओं का यह वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी. लेकिन, तुष्टिकरण और वोट-बैंक की राजनीति के कारण, कांग्रेस पार्टी ने सीएए का विरोध किया.