कोरोना वायरस की लड़ाई में आए सांसद,एक साल के लिए 30% सैलरी लेंगे कम

कोरोना वायरस के इस संजीदा माहौल में कैबिनेट का बड़ा फैसला,कोरोना के खिलाफ लड़ाई में संसद निधि को दो साल के लिए टाला गया

नई दिल्ली : मरकज़ी कैबिनेट ने एमपी एक्ट 1954 मेंबारान की सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन में तरमीम के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल, 2020 से  एक साल के लिए भत्ते और पेंशन को 30% तक कम किया जाएगा।

मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सद्रे जम्हूरिया , नायाब सद्रे जम्हूरिया, राज्यों के गवर्न ने अपने मन से सोशल ज़िम्मेदारी को निभाते हुए सैलरी में कटौती का फैसला किया है। यह अमाउंट हिंदुस्तान के Consolidated fund में जाएगा.

कैबिनेट ने भारत में #COVID19 के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले MPLAD फंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। 2 साल के लिए MPLAD फंड के 7900 करोड़ रुपए का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा: प्रकाश जावड़ेकर pic.twitter.com/9SGbjDet1g

Add Zee News as a Preferred Source

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 6, 2020

उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट ने भारत में COVID19 के मुखालिफ इफेक्ट के मैनेजमेंट के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए एमपी को मिलने वाले MPLAD फंड को कुछ वक्त के लिए मुल्तवी कर दिया है। 2 साल के लिए MPLAD फंड के 7900 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हिंदुस्तान की संचित फंड में किया जाएगा.