मोदी सरकार का प्राइवेट कर्मचारियों को तोहफा, देश में पहली बार होगा ये काम

भोपाल: केंद्र सरकार जल्द ही प्राइवेट कर्मचारियों की गणना शुरू करने जा रही है. इस दौरान कर्मचारियों के वेतन पर भी विचार किया जाएगा. सरकार की तरफ से ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि घरेलू कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के साथ न्यूनतम वेतन दिलाया जा सके. इस दौरान घरेलू कामगारों के साथ पेशेवरों और प्रवासी श्रमिकों का भी सर्वे किया जाएगा. जिसकी जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो को सौंपी गई है.

सर्वे के लिए गठित हुई कमेटी
श्रम सर्वे के लिए विभाग की तरफ से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दो अर्थशास्त्रियों एसपी मुखर्जी और अमिताभ कुंडू की एक कमेटी बनाई गई है. यह कमेटी घरेलू कामगारों और पेशेवरों और प्रवासी श्रमिकों की सर्वे करेगी.  हालांकि इसमें घरों में खाना बनाने वाले कामगारों और सफाई करने वालों का सर्वे इसके तहत नहीं किया जाएगा. इन कामगारों को भी इस सर्वे में शामिल किया जा सके. इसका फैसला 21 अक्टूबर को होने वाली बैठक में लिया जाएगा.

इसलिए हो रहा है सर्वे
श्रम मंत्रालय मुताबिक अभी तक चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर, फैशन डिजाइनर जैसे पेशेवरों का भी कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाया है. इसलिए यह जानने के लिए भी पेशेवरों का सर्वेक्षण कराया जाएगा. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि अभी तक देश में घरेलू कामगारों का कोई आंकड़ा नहीं है. डाटा इक्ट्ठा होने के बाद प्रवासी मजदूरों के पंजीयन और अन्य सुविधा के लिए जल्द ही पोर्टल भी बनाया जाएगा.