Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल ने दायर की नई पिटीशन, कोर्ट से की ये खास गुजारिश

Delhi CM Plea: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नई याचिका दायर की है और दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उन्हें जारी किए गए जांच एजेंसी के समन के संबंध में उनके खिलाफ "जबरदस्ती कार्रवाई" न करने का निर्देश दिया जाए. उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय से यह आश्वासन भी मांगा कि अगर उन्होंने कई समन का पालन किया तो कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी.

आज होगी सुनवाई

केजरीवाल की ताजा याचिका पर जस्टिस सुरेश कुमार कैत की पीठ आज सुनवाई करेगी. आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो ने अदालत में अपनी याचिका में कहा, "प्रवर्तन निदेशालय को अदालत के समक्ष आश्वासन देना चाहिए कि अगर मैं समन का पालन करता हूं तो वह मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा."

उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने को तैयार हैं, अगर वह उन्हें आश्वासन दे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या उच्च न्यायालय को आदेश देना होगा कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

वकील ने जताई थी गिरफ्तारी की आशंका

बीते रोज हुई सुनवाई के दौरान, उनके वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें आशंका है कि अगर केजरीवाल अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ्तारी हो सकती है. हालांकि हाई कोर्ट ने बुधवार की सुनवाई के दौरान समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और कहा कि वह 22 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा.

उच्च न्यायालय द्वारा समन पर रोक लगाने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद ही केजरीवाल ने उसी मामले में अपना नया आवेदन दायर किया और उनके खिलाफ "कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं" करने का आदेश देने की मांग की. बुधवार को सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हुए.इसके जवाब में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि गिरफ्तारी से सुरक्षा मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.