पांच राज्यों में रैली पर रोक से विपक्षी पार्टियां नाखुश, अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

लखनऊ: पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है. शनिवार को इलेक्शन कमीशन (EC) ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया. इलेक्शन कमीशन ने कोरोना के बढ़ते केसेस के दौरान चुनाव कराए जाने के तुल्लुक से कई गाइडलाइन भी जारी की हैं. इलेक्शन कमीशन ने पार्टियों को निर्देश दिया है कि चुनावों में वर्चुअल रैली करें. इलेक्शन कमीशक के इस निर्देश पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं.

विपक्षी पार्टियां खुश नहीं 
यह भारत में पहली बार हो रहा है जब चुनावी रैलियों पर रोक लगाकर डिजिटल रैलियों (Digital Rally) के निर्देश दिए गए हैं. चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक रहेगी जबिक वर्चुअल रैली की जा सकती है. इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चुनाव कराना जरूरी है और कोरोना वायरस को रोकने के लिए भीड़ को भी रोकना जरूरी है. लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस निर्देश से विपक्षी पार्टियां खुश नहीं हैं.

15 जनवरी के बाद रोड शो की इजाजत
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 जनवरी बाद राज्यों में कोरोना के हालात का जायजा लिया जाएगा इसके बाद सब कुछ ठीक रहने पर रोड शो की इजाजत दी जाएगी. 

अखिलेश यादव ने मांगा फंड
इलेक्शन कमीशन के वर्चुअल रैली वाले निर्देश पर समाजवादी पार्टी (SP) के प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि बीजेपी डिजिटल मोर्चे पर मजबूत है लेकिन कई पार्टियां इतनी सशक्त नहीं हैं. इसलिए चुनाव आयोग को चाहिए कि वो ऐसी पार्टियों को फंड मुहैया करवाए, ताकि वह वर्चुअल रैली कर सके. अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि राजनीतिक दलों को फंड दें अगर डिजिटल प्रचार करना है क्योंकि बीजेपी के पास डिजिटल हथियार बड़ा है. समाजवादी पार्टी के अलावा कई विपक्षी पार्टियां वर्चुअल रैली से खुश नहीं हैं.

BJP करेगी वर्चुअल रैली
ज़ी मीडिया के साथ खास बातचीत में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि BJP चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए अपना चुनाव अभियान चलाएगी.