बजट में 200 TV चैनल खोलने की घोषणा; विशेषज्ञों ने सरकार से पूछे ये सवाल ?

नई दिल्लीः स्कूलों को फिर से खोलने का समर्थन कर रहे विशेषज्ञों ने पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ (one class one TV channel) कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनल (200 TV channels for classes 1 to 12) तक बढ़ाये जाने की घोषणा पर सवाल उठाया है. उन्होंने दावा किया कि यह कोविड-19 महामारी के दौरान पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई नहीं करेगा.

Kudos to FM for recognising loss from 2 years of school closure but really one class one TV, e-content is NOT the answer. Opening schools is the and. Are we so blind to realities on the ground?

— Yamini Aiyar (@AiyarYamini) February 1, 2022

‘‘हम सभी जमीनी हकीकत के प्रति आंखें मूंदे हुए हैं’’  
लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने के खिलाफ मुखर रहे महामारी विज्ञानी एवं लोक नीति विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया ने ट्वीट किया, ‘‘दो साल तक पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई टीवी चैनल स्थापित कर की जाएगी, सचमुच? स्कूलों को खोला जाए और बच्चों को पढ़ाई के लिए वापस लाया जाए. स्कूली शिक्षा में निवेश किया जाए.’’ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च प्रमुख यामिनी अय्यर ने ट्वीट किया, ‘‘हम सभी जमीनी हकीकत के प्रति आंखें मूंदे हुए हैं.’’  

#UnionBudget2022
Learning loss of two years to be compensated by
Setting up TV channels, really?????

It shows that we are not serious about loss of learning of our children.

Open the schools & get children back for in person learning.

Invest in school education

— Chandrakant Lahariya (@DrLahariya) February 1, 2022

डिजिटल शिक्षक रखना भारत के लिए उपयुक्त नहीं है
केआईआईटी इंटरनेशनल स्कूल की अध्यक्ष मोनालिसा बल ने कहा, ‘‘सरकार की यह घोषणा एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन पर्याप्त नहीं है.’’ दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के समूह एकेडमिक्स फॉर एक्शन डेवलपमेंट ने कहा, ‘‘डिजिटल विश्वविद्यालय और पीएम ई विद्या योजना की घोषणा सकल नामांकन अनुपात को महज सांख्यिकीय रूप से बढ़ाएगी.’’ इसने एक बयान में कहा, ‘‘डिजिटल विश्वविद्यालय में मानव शिक्षकों को हटा कर डिजिटल शिक्षक रखना भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, जहां छात्रों के बीच काफी विविधता है.’’ 

बजट में 200 टीवी चैनल खोलने का प्रावधान 
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए स्वीकार किया कि महामारी के चलते स्कूलों को बंद करना पड़ा, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर तबकों के बच्चे करीब दो साल की औपचारिक शिक्षा से वंचित हो गये. सीतारमण ने कहा कि पीएम ई विद्या के ‘एक कक्षा एक टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक किया जायेगा. सीतारमण ने कहा कि इससे सभी राज्य 1-12 तक की कक्षा के छात्रों के लिये अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे.

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