खुद कफील हिंदुस्तान मुहिम: इनकम टैक्स रिटर्न, TDS और EPF में मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली: वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना बोहरान से उभरने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के इक्तेसादी पैकेज का ऐलान किया है. पैकेज के बारे में तफसीली जानकारी देते हुए आज वज़ीरे खज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के सामने विज़न रखा है. हमने लंबी चर्चा के बाद पैकेज पर फैसला लिया है. पीएम मोदी भी पैकेज पर चर्चा के दौरान शामिल रहे और समाज के हर तबके से राय लेकर यह पैकेज बनाया गया है. 

- खुद कफील हिंदुस्तान की बात करते हुए वज़ीरे खज़ाना ने कहा," खुद कफील हिंदुस्तान का मतलब यह नहीं कि दुनिया से अलग हो जाएं. बल्कि खुद-ऐतमाद हिंदुस्तान का है, जो लोकल सतह पर चीज़ें बनाकर आलमी पैदावारी में तआवुन करे, न कि अपने तक ही महदूद रहें."

- वज़ीरे खज़ाना ने कहा कि छोटी सनअतों (MSME) को लेकर कहा कि MSME के लिए छह बड़े कदम उठाए गए हैं. एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है और बगैर किसी गारंटी के लोन दिया जाएगा. इसके तहत 45 लाख MSME को फायदा होगा.

- 25 लाख से लेकर 1करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर जो 5 करोड़ तक का कारोबार करेगा, वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा. स्मॉल के लिए 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का कारोबार व मीडियम में 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ तक के टर्नओवर का प्रोविज़न किया गया है.

- इसके अलावा उन्होंने कहा कि 15 हजार की सैलरी वालों को सरकार 3 महीने की मदद देगी. ईपीएफ (EPF) का 24 फीसदी हुकूमत अगले तीन माह तक देगी. हुकूमत के इस कदम से 3 लाख इदारों के 72 लाख मुलाज़िमीन को फायदा होगा. ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कम करने से मुल्ज़िमीन के खाते में पैसे ज्यादा पहुंचेंगे. 

- NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के पास जो पैसों की कमी रहती थी उसको दूर करने के लिए 30000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाई गई है.  जिससे इनके पैसों की कमी पूरी होगी, इनको ताकत मिलेगी और आम शहरी को भी फायदा होगा. 4500 करोड़ रुपए की जुज़्वी कर्ज़ गारंटी स्कीम लाई गई है. इसमें हुकूमत गारंटर होगी और 20 फीसद नुकसान बर्दाश्त करेगी. इसमें डबल-ए पे पर और इससे नीचे वालों को ऋण मिल पाएगा.

- सैलरीड क्लास को राहत देते हुए बताया कि 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25 फीसद की राहत मिलेगी. टीडीएस में कटौती से लोगों के पास 50 हज़ार करोड़ रुपये का फायदा होगा इसके अलावा 2019-20 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख़ 30 सितंबर तक बढ़ाई दी गई है.

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