 "इक्तेसादी पैकेज की तीसरी किस्त में वज़ीरे खज़ाना के बड़े ऐलान, पढ़िए किसे क्या मिला")
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नई दिल्ली: वज़ीरे आज़म नरेंद्र (Narendra Modi) के 20 लाख करोड़ के इक्तेसादी पैकेज के ऐलान के बाद वज़ीरे खज़ाना निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज तीसरे दिन भी कई बड़े ऐलान किए. वज़ीरे खज़ाना निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज खुदकफील हिंदुस्तान मुहिम पैकेज की तीसरी किस्त को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़राअती शोबे (कृषि क्षेत्र) के लिए पैकेज का ब्योरा दिया. उन्होंने कहा कि मैं आज 11 ऐलानात करूंगी, जिनमें से 8 बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने, सलाहियत और बेहतर लॉजिस्टिक की तामीर से मुतअल्लिक हैं, जबकि बाकी 3 हुकूमत और इंतज़ामयाई सुधारों से मुतअल्लिक होंगे.
- सरकार ने समुद्री और मुल्क के अंदर मछली पालन की तरक्की के लिए 20,000 करोड़ रुपये की "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" शुरू करेगी. इस से 55 लाख लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है
- लॉकडाउन मीआद के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74,300 करोड़ रुपये से ज़्यादा की खरीद की गई. पीएम किसान निधि में 18700 करोड़ रुपये का ट्रांसफर किया गया.
- लॉकडाउन मीआद के दौरान दूध की मांग 20-25% कम हो गई. 2020-21 में डेयरी कोआप्रेटिव सोसाइटियों को 2 फीसद फी साल की शरह से ब्याज मुहय्या करने की नई स्कीम लाई गई है. इस स्कीम में 5000 करोड़ रुपये की इज़ाफी नकदी से 2 करोड़ किसानों को फायदा होगा.
- सरकार फौरन किसानों के लिए फार्म गेट के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने जा रही है. इसके अलावा हुकूमत माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (MFEs) के लिए 10,000 करोड़ रुपये की स्कीम लेकर आई है.
- खुरपका-मुंहपका और ब्रुसेलोसिस के लिए 13,343 करोड़ रुपये के कुल खाके के साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण (National Animal Disease Control) स्कीम शुरू की गई है. हर्बल खेती को फरोग देने के लिए 4000 करोड़ रुपये अलाट किए गए हैं, अगले 2 सालों में 10,00,000 हेक्टेयर ज़मीन को कवर किया जाएगा. 15,000 करोड़ रुपये का "पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष" कायम किया जाएगा.
- मधुमक्खी पालन फरोग सेंटर, संग्रह, मार्केटिंग व स्टोरेज सेंटर और कीमतों में इज़ाफे की सहूलियात से संबंधित बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 500 करोड़ रुपये की स्कीम लागू की जाएगी. इससे 2 लाख मधुमक्खी कारोबारियों की आमदनी में इज़ाफा होगा.
- किसानों को बेहतर कीमतों की फराहमी के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में तरमीम किया जाएगा. ज़रई मसनूआत में अनाज, खुर्दनी तेल, तिलहन, दालें, प्याज़ और आलू को डी-रेगुलेट किया जाएगा.
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