दिल्लीवालों के लिए केजरीवाल हुकूमत का बड़ा तोहफा, 6 महीने के लिए बढ़ी फ्री राशन योजना

Free Ration Scheme: दिल्ली हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने से इनकार के बाद ये फैसला लिया है.

नई दिल्ली: कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की सरकार एक बड़ा फैसाल किया, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी. आम आदमी पार्टी (आप) सरकार अपनी फ्री राशन योजना (Free Ration Scheme) अगले छह महीने के लिए बढ़ाने जा रही है. दिल्ली के वज़ीरे आला अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने ट्वीट कर ये जानकारी दी. 

दिल्ली हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने से इनकार के बाद ये फैसला लिया है.

रविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejrwal) ने ट्वीट कर कहा कि 'महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है. आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है. कोरोना की वजह से कई बेरोजगार हो गए प्रधानमंत्री जी, गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया छः महीने और बढ़ाया जाए. दिल्ली सरकार अपनी फ्री राशन योजना छह महीने के लिए बढ़ा रही है.'

महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है। कोरोना की वजह से कई बेरोज़गार हो गए

प्रधानमंत्री जी, ग़रीबों को मुफ़्त राशन देने की इस योजना को कृपया छः महीने और बढ़ाया जाए

दिल्ली सरकार अपनी फ़्री राशन योजना छः महीने के लिए बढ़ा रही है। https://t.co/rF3TC7bRaM

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 6, 2021

वहीं, दिल्ली के नायब वज़ीरे आला मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा, "दिल्ली हुकूमत अपनी मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाएगी क्योंकि कोरोना के चलते बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है. गरीब आदमी का रोजगार पटरी पर नहीं आया है और बहुत सारी चीजें अभी भी बहुत पाबंदियों के साथ चल रही हैं. लोगों के सामने परेशानी है इसलिए यह बढ़ाना जरूरी था. हमने प्रधानमंत्री जी को भी अपील की है कि वह भी इसको पूरे देश में बढ़ाएं."

गौरतलब है कि कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण से पैदा चुनौतियों को दूर करने के लिए अन्न योजना शुरू की गई थी. अब केंद्र का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.