दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भगवान बंसल ने कहा कि कपड़े और रेडीमेड कपड़ों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी से “व्यवसाय खत्म”हो जाएगा और आम आदमी की जेब पर भी बड़ा बोझ पड़ेगा.
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर एक जनवरी से जीएसटी (GST Rate Hike on Textile) दर मौजूदा पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी (12 per cent GST on Textile) करने के प्रस्तावित कदम के विरोध में दिल्ली में कपड़ा कारोबार से जुड़े कई बाजार बृहस्पतिवार को बंद (Textile market shut down) रहे. हड़ताल के आह्वान के बाद चांदनी चौक, गांधी नगर, लाजपत नगर, करोल बाग, ओखला, शांति मोहल्ला, पीतमपुरा, जोगीवाड़ा, रोहिणी के 64 छोटे और मध्यम बाजारों समेत कई अन्य बाजार भी बंद रहे.
कपड़ा व्यापारी GST की दरें 5% से 12% किए जाने का विरोध कर रहे है. उनकी यह माँग जायज़ है. @ArvindKejriwal के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार हमेशा Tax rates कम रखने के पक्ष में रही है. कल होने वाली GST council की मीटिंग में मैं कपड़ों पर टैक्स कम रखने की माँग रखूँगा.
— Manish Sisodia (@msisodia) December 30, 2021
"जीएसटी में प्रस्तावित बढ़ोतरी से व्यवसाय खत्म हो जाएगा"
दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भगवान बंसल ने कहा कि कपड़े और रेडीमेड कपड़ों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी से “व्यवसाय खत्म”हो जाएगा और आम आदमी की जेब पर भी बड़ा बोझ पड़ेगा. उन्होंने कहा कि कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण कपड़े पहले ही लगभग 30 प्रतिशत महंगे हो गए हैं और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी से कारोबार पर और असर पड़ेगा. बंसल ने कहा, “हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वह निर्णय वापस ले और इस पर व्यापारियों के साथ बातचीत करे. अगर यह मांग नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे.”
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कपड़ा कारोबारियों की हिमायत की
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले मनीष सिसोदिया ने व्यापारियों की हड़ताल का समर्थन किया और कहा कि वह शुक्रवार की जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापारियों की मांग रखेंगे. उन्होंने ट्वीट किया, “कपड़ा व्यापारी जीएसटी की दरें पांच प्रतिशत से12 प्रतिशत किए जाने का विरोध कर रहे हैं. उनकी यह मांग जायज है. अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार हमेशा कर दरों को कम रखने के पक्ष में रही है. कल होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में मैं कपड़ों पर कर कम रखने की मांग रखूंगा.”
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