देश के पहले बहुभाषी माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप पर तमाम यूजर्स ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार पेश किए हैं.
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का अगला प्रसारण रविवार 27 फरवरी को होगा. हर महीने की तरह इस बार भी केंद्र सरकार के माई गवर्मेंट की जानिब से लोगों से मन की बात को लेकर उनके सुझाव और शिकायतें मांगी गईं. इस पर लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं. माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप पर तमाम यूजर्स ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखी है.
केंद्र सरकार के माई गवर्मेंट हिंदी ने सोशल मीडिया मंच कू ऐप पर अपने आधिकारिक हैंडल @MyGovHindi के जरिये बीते आठ फरवरी को एक पोस्ट की थी. इसमें लिखा था. "मन में है देशहित से जुड़ा कोई सुझाव या उन्नत विचार, 27 फरवरी 2022 के #MannKiBaat एपिसोड के लिए साझा करें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ. अपना सुझाव भेजने के लिए 1800-11-7800 डायल करें या विजिट करें.
इस पोस्ट के बाद लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. कान्ति नाम के एक यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा, “माननीय प्रधानमंत्री जी कापुर देहात रासुलाबाद मे लाहरापुर रोड पर एक सरकारी अस्पताल था जिसमें पुरे गांव के लोग इलाज के लिए जाते थे लेकिन वह अस्पताल कई सालों से बंद पड़ा है कृपया उसे दोबारा चालू करने की कृपा करें क्योंकि जच्चा-बच्चा के इलाज और बड़े आपरेशन के लिए पुरे गांव में कोई अस्पताल नहीं है, इसकी वजह से कई गभर्वती महिलाएं अपनी जान गंवा चुकी हैं कृपया करके उस पुराने अस्पताल को चालू करने की कृपा करें”
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शिक्षा व्यवस्था को लेकर जय जय श्री राम नाम के एक यूजर ने कू ऐप पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “दोस्तों देश में सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू जल्द चाहिए. और शिक्षा के क्षेत्रों में प्रत्येक क्लास रूमों मे कैमरे लगने चाहिए. मोबाइल फोन स्कूल के अन्दर मना होना चाहिए, चाहे छात्र हो या शिक्षक. ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा भेजे गए विकास कार्यों के पैसे की सही जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आवास के लिए आ रहे पैसों में आज भी ग्राम प्रधानों के जरिये रिश्वत का खेल चल रहा है”
प्रोफेसर और लेखर चन्दन दूबे नाम के एक यूजर ने स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप कू पर मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव देते हुए लिखा, “आदरनीय मोदी ,मेरा सुझाव हैं की पुलिस विभाग को समवर्ती सूची में शामिल किया जाय, आज समय की मांग हैं की पुलिस को कुछ और अधिकार दिए जाएं, वर्तमान अधिकार से पुलिस को कार्य करने में असुविधा हो रही है, साइबर अपराध को रोकने के लिए भी यह आवश्यक हैं की पुलिस समवर्ती सूची में शामिल हो,”
रश्मी ने लिखा कि “प्रधानमंत्री जी हम आपके वोटर आपसे मांग करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून की”
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