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अब गुजरात पुलिस उमर गौतम और सलाउद्दीन शेख को लेने पहुंची UP, जानिए पूरा मामला

वडोदरा पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि दोनों आरोपी - मोहम्मद उमर गौतम और सलाउद्दीन शेख - अभी लखनऊ की एक जेल में बंद हैं.

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

अहमदाबाद: वडोदरा पुलिस की एक टीम दो लोगों को गिरफ्तार करने के लिए गुजरात से उत्तर प्रदेश गई है जो कथित रूप से गैर-कानूनी तौर पर तबदीले मज़हब के लिए एक मज़हबी इदारे की रकम कहीं और मुंतकिल करने और सीएए मुखालिफ एहतजाज और दिल्ली के फिरकावाराना दंगों में गिरफ्तार लोगों को कानूनी मदद फराहम करने में शामिल हैं. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

वडोदरा पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि दोनों आरोपी - मोहम्मद उमर गौतम और सलाउद्दीन शेख - अभी लखनऊ की एक जेल में बंद हैं. वडोदरा पुलिस की टीम एक मकामी अदालत की तरफ से जारी पेशी वारंट के साथ वहां पहुंच गई है.

उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने दिल्ली निवासी उमर गौतम को जून में धोखे से लोगों को इस्लाम में धर्मांतरित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. शेख को उप्र एटीएस ने पिछले महीने वडोदरा के पानीगेट इलाके से गिरफ्तार किया था. शेख पर इलज़ाम है कि उसने गौतम और दूसरे को गैर-कानूनी तौर पर तबदीले मज़हब के लिए धन मुहैया कराया था.

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एसओजी ने अपने बयान में कहा कि वडोदरा पुलिस की एक समानांतर जांच से पता चला है कि गुजरात शहर में अफमी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारी के रूप में शेख ने दुबई समेत कई स्रोतों से कथित तौर पर 24.48 करोड़ रुपये एकत्र किए.

जब उप्र एटीएस मुख्य मामले की जांच कर रहा था, उसी दौरान वडोदरा पुलिस भी अपनी ओर से जांच कर रही थी और 24 अगस्त को शेख, गौतम तथा अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. मामले में आगे की जांच के लिए वडोदरा पुलिस की तरफ से पांच रुक्नी विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी गठन किया गया था. 

एसओजी की तरफ से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि वडोदरा एसओजी ने मंगलवार को शेख, गौतम और दूसरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की.

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जांच के दौरान पता चला कि शेख ने उमर गौतम और दूसरे कई अफराद को धर्मांतरण कराने के लिए छह करोड़ रुपये और संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शनकारियों और 2020 के दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों को कानूनी मदद के लिए 60 लाख रुपये दिए.
(इनपुट-भाषा के साथ भी)

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