कुशीनगर में 2 मदरसों का सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा? बुलडोजर एक्शन के मूड में प्रशासन

Kusinagar Illegal Madarsa: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में 2 मदरसे कथित तौर पर अवैध रूप से चल रहे हैं. ये दोनों मदरसे, गौसिया फैज़ुल महिरवा और अंजुमन इस्लामिया फैज़ुल उलूम, राजस्व अभिलेखों में कहीं भी दर्ज नहीं हैं और इनके पास अपनी जमीन भी नहीं है. तहसीलवार जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि इन मदरसों के निर्माण और संचालन के लिए कोई आधिकारिक आवंटन या आदेश नहीं है.

दीपा सराय स्थित गौसिया फैजुल महिरवा मदरसा करीब 50 सालों से बच्चों को तालिम दे रहा है. 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और 1989 में इसका विस्तार किया गया. शुरुआत में मान्यता प्राप्त कराने के लिए दस्तावेज आगे बढ़ाए गए थे, लेकिन चकबंदी और कागजों की कमी के कारण प्रक्रिया अटक गई. 1994-95 में मान्यता मिल गई, लेकिन मदरसे के पास अपनी जमीन नहीं होने के कारण 2003 में कथित तौर पर सरकारी भूमि को मदरसे के नाम दर्ज कराने का प्रयास किया गया.

उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा ने इस फर्जीवाड़े की जानकारी डीएम कुशीनगर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र के माध्यम से दी. इसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू की और पाया कि मदरसा वास्तव में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से संचालित हो रहा है. तमकुहीराज तहसीलदार विकास चंद्र ने रिपोर्ट डीएम को भेजकर मामले की जानकारी दी. अब प्रशासन द्वारा इस अवैध कब्जे पर सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. गौसिया फैजुल महिरवा मदरसा केवल एक शिक्षा केंद्र नहीं है, बल्कि 350 बच्चों के सपनों का केंद्र भी है. इस अवैध कब्जे के खुलासे ने उनके उज्ज्वल भविष्य को अस्थिर कर दिया है.

कसया तहसील के फाजिलनगर पंचायत के धनौजी खुर्द गांव में स्थित अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम मदरसा भी कई सालों से सरकारी भूमि पर अवैध रूप से चल रहा है. इस मामले की शिकायत भी फूलबदन कुशवाहा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की थी. जांच में यह सामने आया कि इस मदरसे के पास अपनी जमीन नहीं थी, लेकिन 1996 में कथित कागज़ी हेरफेर के जरिए ग्राम सभा की बंजर भूमि पर फर्जी तरीके से मान्यता हासिल की गई.

तहसील के कुछ कर्मचारियों द्वारा फर्जी पत्र तैयार कर मदरसे के नाम पर भूमि दर्ज करवाई गई. बाद में डीएम के निर्देश पर मदरसे और तहसील के तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. भूमि को गांव के नाम पर वापस किया गया और मदरसे की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई. साथ ही सरकारी धन के दुरुपयोग की भी जांच की जा रही है.