हिंदुस्तान नें पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा खाली करो मकबूज़ा कश्मीर

नई दिल्ली: भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से खरी-खरी सुनाते हुए कहा गिलगित, बल्तिस्तान समेत पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है. पाकिस्तान को अपने गैर कानूनी कब्जे से इन इलाकों को फौरन आज़ाद कर देना चाहिए. भारत ने गिलगित-बाल्टिस्तान में आम इंतेखाबात कराने के पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद के सामने सख्त ऐतराज़ जताते हुए यह बातें कहीं. 

दरअसल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने हाल के अपने हुक्म में, 2018 के 'गवरमेंट ऑफ गिलगित-बाल्तिस्तान ऑर्डर' में तरमीम की इजाजत दे दी ताकि इलाके में आम इंतेखाबात कराए जा सकें. इस पर हिंदुस्तानी वज़ारते खार्जा ने पाकिस्तान के सीनियर सफीर के नाम खत जारी किया और नामनहाद गिलगित-बाल्तिस्तान पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पाकिस्तान के सामने सख्त ऐतराज़ जाहिर किया है."

बयान में कहा गया है, 'यह वाज़ह तौर से बता दिया गया है कि मरकज़ी हुकूमत के ज़ेरे इंतेज़ाम (UT)पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जिसमें गिलगित और बाल्तिस्तान भी शामिल हैं, वह पूरी तरह से कानूनी और नाकाबिले वापसी इंज़माम के तहत भारत का अटूट हिस्सा है.' वज़ारते खार्जा ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत या उसकी अदलिया को उन इलाकों पर मदाखलत करने का हक नहीं हैं जो उसने 'गैर कानूनी तरीके से और जबरन कब्ज़ाए' हुए हैं. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इस तरह के इकदामात को पूरी तरह से ख़ारिज करता है और भारतीय जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे़ वाले इलाकों की हालत में बदलाव लाने की जारी कोशिशों पर ऐतराज़ जताता है.

वज़ारते खार्जा ने कहा कि पाकिस्तान के हालिया कदम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर उसके 'गैर कानूनी कब्ज़े' को छुपा नहीं सकते हैं और न ही इस पर पर्दा डाल सकते हैं कि गुज़िश्ता सात दहाइयों से इन इलाकों में रहने वाले लोगों के 'इंसानी हुकूक की खिलाफवर्ज़ी की गई, इस्तेहसाल किया गया और उन्हें आज़ादी से महरूम' रखा गया.