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वक्फ कानून पर अरशद मदनी का बड़ा ऐलान, सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे मुसलमान

Waqf Act News: वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया था कि वह इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे. लेकन जमीयत उलेमा ए हिंद के सदर इस तरीके को मुसलमानों को नुकसान पहुचाने वाला बताया है. पूरी जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

वक्फ कानून पर अरशद मदनी का बड़ा ऐलान, सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे मुसलमान

Waqf Act News: वक्फ कानून 2025 पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 8 अप्रैल से पूरे भारत में लागू हो चुका है. इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद के सदर अरशद मदनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि जमीयत इस कानून के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरेगी. उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है. 7 अप्रैल को जमीयत ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है.

दरअसल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सदन में इस बिल के पास होने के फौरन बाद कहा था कि वे इस बिल के खिलाफ सड़को पर उतरंगे. लेकिन जमीयत के सदर ने इस कानून के खिलाफ सड़कों पर एहतेजाज करने से मना कर दिया है. उन्होंने कहा है कि सड़कों पर प्रोटेस्कट करने से मुसलमानों का ही नुकसान है. इस ऐलान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले फैसले को बदल दिया है. जमीयत उलेमा ए हिंद के सदर अरशद मदनी ने का है कि वह इस कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.

वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरेगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वह इस बिल के खिलाफ कॉंफ्रेंसों और प्रोग्रामों के जरिए विरोध जाहिर करेंगे, और कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. जराए के मुताबिक इस कानून के खिलाफ पहला कॉंफ्रेंस दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किया जाएगा. बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया है. 
RJD सांसद मनोज झां ने भी वक्फ कानून के खिलाफ SC में दायर किया याचिका
वक्फ कानून 2025 के खिलाफ विपक्ष के कई दलों समेत कई मुस्लिम संगठन और एनजीओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं. हाल में राष्ट्रीय जनता दल से राज्य सभा सांसद मनोज झां ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून 2025 के खिलाफ एक याचिका दायर किया है. उन्होंने इस बिल पर राज्य सभा में भी खूब विरोध किया था. 

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