Twitter पर बरसे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कहा कई बार मौका दिया लेकिन....

भारतीय कानून मंत्री का कहना है कि भारत जैसे मुल्क में सोशल मीडिया का व्यापक असर पड़ता है. एक छोटी से चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, खासकर फेक न्यूज (fake news) के मामले में. इंटरमीडिएरी गाइडलाइन लाने का यह भी एक मकसद था.  

Twitter पर बरसे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कहा कई बार मौका दिया लेकिन....
फाइल फोटो

नई दिल्ली: ट्विटर ने बुधवार को नए आईटी नियम ना लागू करने की वजह से इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया है. यानी अब ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा. इस मामले में अब केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म  ट्विटर पर कई पोस्ट किए. जिनमें उन्होंने ट्विटर पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार ने ट्विटर नए आईटी नियम लागू करने के कई मौके दिए हैं  लेकिन उसने जानबूझकर इन नियमों पर अमल नहीं किया है.

उन्होंने कहा कि अगर किसी विदेशी संस्‍था को लगता है कि वह खुद को भारत में अभिव्‍यक्ति की आजादी का झंडाबरदार बनकर कानून की पालना से खुद को बचा लेगी, तो ऐसी कोशिशें बेकार हैं.'

प्रसाद ने कहा कि सबसे परेशान करने वाली बात रही कि ट्विटर भारतीय कानूनों के मुताबिक, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कायम करके अपने यूजर्स की शिकायतों का समाधान करने में नाकाम रहा. इसके बजाय उसने मैनुपलेट मीडिया की नीति को अपनाया. लेकिन उसने इस टैगिंग का इस्तेमाल भी अपनी सुविधानुसार किया. जब उसे अच्छा लगा तो मैनुपलेटेड टैग लगा दिया और जब नापसंद रहा तो ऐसा नहीं किया. प्रसाद ने कहा, जो कुछ भी यूपी में घटित हुआ, वो ट्विटर की फेक न्यूज के खिलाफ गैर माकूलियत को ज़ाहिर करता है.

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केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि भारतीय कंपनियां चाहे वह फार्मा हो या IT या दूसरे जो अमेरिका या दूसरे विदेशी देशों में बिजनेस करने जाती हैं, खुले मन से मकामी कानूनों पर अमल करती हैं. फिर ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म बदतमीज़ी और बदसलूकी के शिकार लोगों की ताकत बनने के लिए बनाए गए भारतीय कानूनों पर अमल करने से पीछे क्यों हट रहे हैं?

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गौारतलब है कि नए IT नियमों पर अमल नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ा है. हुकूमत की तरफ से जारी किए गए IT नियमों को ट्विटर ने अब तक लागू नहीं किया है, जिसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सा सकता है. यानी ट्विटर पर भी अब IPC के तहत मामले दर्ज हो सकेंगे और पुलिस पूछताछ भी कर सकेगी.

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