Manipur News: 3 मई से जारी हिंसा की आग में दहक रहे मणिपुर में जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. राज्य में बीते 8 दिनों चल रही हिंसा की वजह से जरूरी चीजों के दामों में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया गया है.
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Hike Prices On Supplementry: कहीं भी अगर हिंसा होती है तो उसका सीधा असर सबसे ज्यादा वहां के अवाम पर पड़ता है. मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के दरमियान अवाम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. राज्य में बीते 8 दिनों चल रही हिंसा की वजह से जरूरी चीजों के दामों में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया गया है. राज्य में 100 रुपए फी लीटर मिलने वाले पेट्रोल की कीमत 270 से 300 रुपए के बीच पहुंच गई है. वहीं साब्जियों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं. खबरों के अनुसार, सरकार ने हिंसा वाले जिलों में कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी है. मणिपुर के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य इंफाल वेस्ट में बीरेन सरकार ने बुधवार की सुबह 5 बजे से 11 बजे तक छह घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई.
अवाम पर दोहरी मार
महंगाई और हिंसा की दोहरी मार झेल रहे मणिपुर के अवाम के लिए दो वक्त की रोटी का इंतेजाम करना मुश्किल हो रहा है. खाने-पीने की जरूरी चीजों की कालाबाजारी की वजह से उन्हें रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजों को खरीदने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो अपना परिवार नहीं चला पा रहे है. सब्जियों और जरूरी सामान के अलावा इंफाल घाटी में चिलचिलाती गर्मी में लोगों को पेट्रोल पंपों की कतारों में लगना पड़ रहा है. इंफाल के अवाम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि काला बाजारी की वजह से उन्होंने 280 से 300 फी लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
सब्जियों की कीमतों में उछाल
बता दें कि, ईंधन के अलावा खाद्य तेल, दालें, सब्जियां, फल, मछली और मांस समेत कई चीजों के दाम अवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं. मूली के दाम 90 रुपए से बढ़कर 180 रुपए तक जा पहुंचे, जबकि भिंडी और खीरा की कीमत 100 रुपये और 90 रुपए हो जाने से जनता बेहद परेशान है. वहीं दूसरी ओर मणिपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (MPDA) ने मिनिस्टर एल सुसिंद्रो से अपील की है कि कर्फ्यू में छूट के घंटों के दौरान सभी ईंधन स्टेशनों को खोलने की इजाजत दी जाए. इसी बीच नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट की पीपुल्स एक्शन ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वो जरूरी चीजों के दामों में इजाफा नहीं करें ताकि जनता आवश्यक चीजे आसानी से खरीद सके.
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