सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को गिरा रही है सरकार; मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का दावा

Mosque Action News : उत्तराखंड और एमपी सरकार ने मदरसों को अवैध बताते हुए सील कर दिया है. प्रशासन के इस अभियान ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी निंदा की है. मौलाना ने सरकार के इस कदम को संविधान का उल्लंघन बताया है.

Mosque Action News: उत्तराखंड और मध्यप्रदेश के प्रशासन का मदरसों पर सख्त कार्रवाई जारी है. प्रशासन ने कई मदरसों को अवैध बताते हुए ताले लगा दिए है. सरकार के इस अभियान की ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी निंदा की है. 

मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, "ये वही मदरसे है, जिन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक की जंगें आजादी में अहम किरदार निभाया है. जिन मदरसों ने देश को आजाद करने में कुर्बानी दी है. आज सरकार उन्हीं मदरसों के खिलाफ बुल्डोजर की कार्यवाही कर रही है, मैं कडे़ शब्दों में निंदा करता हूं."

इसके अलावा मौलाना ने उत्तराखंड की सरकार से कहा है, " हल्द्वानी में सिल किए गए 13 मदरसों को फौरी तौर पर खोला जाएं, अगर इन मदरसों में कागजात की कमी या फिर बेहतर अंदाज में शिक्षा नहीं हो रही है, तो उसको बेहतर कराया जा सकता है, मगर 13 मदरसों को बंद करने का आदेश देना सरासर इंसाफ का गला घोटना है." 

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13 मदरसे सील 
आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार मदरसों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है. रविवार को जिला प्रशासन ने भारी पुलिसबल के साथ बनफूल पुरा थाना इलाके में पूर्व नियोजित अभियान के तैहत 13 मदरसों को अवैध बताते हुए सिल कर दिया है.

1860 के तहत रजिस्ट्रेशन 
मौलाना ने प्रशासन से सवाल करते हुए कहा है कि जिन मदरसों को बगैर रजिस्ट्रेशन का बता कर सील किया गया है. वो पहले से ही  सुसाईटी एक्ट 1860 के तहत रजिस्ट्रड है. अगर मदरसे की मान्यता के बारे में बात करे तो मान्यता देने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है. जिला प्रशासन मदरसों की मान्यता में लापरवाही से काम कर रही है. 

सविधान का उल्लंघन 
मीडिया से बात करते हुए मौलाना ने आगे कहा, "संविधान ने अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाएं खोलने, संचालन करने, शिक्षा देने के लिए खुली इजाजत दी है. अब ऐसी सूरत में मध्यप्रदेश के मदरसे पर बुल्डोजर चलाना, उत्तराखंड सरकार का मदरसों को बंद करना संविधान के खिलाफ कदम है." मौलाना का कहना है कि अगर इसी तरह मध्यप्रदेश और उत्तराखंड की सरकार मदरसो के खिलाफ कार्रवाई करती रहेंगी, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए नारे सबका साथ , सबका विकास, सबका विश्वास पर भरोसा कायम करना बहुत मुश्किल हो जाएंगा.