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Aligarh Mob Lynching के पीड़ितों को मुआवजा मिले, दलित नेता ने सरकार से की बड़ी डिमांड

Chandrashekhar on Aligarh Mob Lynching: आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय चीफ ने योगी सरकार पर जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया. साथ ही अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग उठाई.

Aligarh Mob Lynching के पीड़ितों को मुआवजा मिले, दलित नेता ने सरकार से की बड़ी डिमांड

Chandrashekhar on Aligarh Mob Lynching: 'आजाद समाज पार्टी' के राष्ट्रीय चीफ और नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर ने आज यानी 28 मई को सहारनपुर पहुंचे थे. उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया. साथ ही अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग उठाई.

सहारनपुर कोर्ट में पेशी पर पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर ने अलीगढ़ मॉब लिंचिंग पर यूपी सरकार को घेरते हुए कहा, "भीड़ जो किसी भी जाति या मजहब की हो, उन्हें मारपीट की छूट नहीं दी जा सकती. अब मामला पूरी तरह साफ हो गया है कि वहां पर जो मांस पकड़ा गया है, वह प्रतिबंधित नहीं था. अधिकारियों से इस विषय पर कार्रवाई की बात की है."

उन्होंने कहा, "वे गरीब लोग हैं, अगर महीनों तक अस्पताल में रहेंगे, तो उनके बच्चों का क्या होगा? मेरी सरकार से अपील है कि वे आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा प्रदान करें. यह सिर्फ सरकार की फेल कानून व्यवस्था के कारण हुआ है, अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी होती और ऐसे कार्यों को बढ़ावा नहीं दिया गया होता, तो यह घटना नहीं होती."

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'सरकार दे मुआवजा'
उन्होंने आगे कहा, "अगर इसे दूसरी तरह से सोचा जाए कि मार खाने वालों की तरफ से भी कई लोग होते, तो कितना बड़ा विवाद बनता. ऐसे में प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना अच्छी बात नहीं है. हम इन चीजों के खिलाफ हैं और पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं. सरकार से अपील है कि इस मामले में उचित मुआवजा दें."

'तीन दिन में 14 लोगों की गई है जान'
चंद्रशेखर ने कहा, "पिछले तीन दिन में 14 से अधिक लोगों की जान गई. तीन सगे बाप-बेटों की हत्या कर दी गई. उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और सरकार गहरी नींद में सोई है, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरने वाले गरीब, मजदूर, किसान और कमजोर वर्ग के लोग हैं. कई जगह अधिकारी भी लापरवाही बरतते हुए देखे जा रहे हैं. मैं उनसे कहूंगा कि उनकी जिम्मेदारी प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने की है, इस जिम्मेदारी को अपनाएं."

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