UPI Payment: UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज? सरकार ने बताया अपना प्लान

UPI Payment: पिछले दिनों RBI की तरफ से जारी एक पेपर पर हंगामा मच गया. लोगों को लगा कि UPI पेमेंट पर एक्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे. लेकिन वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस पर सफाई दी है.

Written By Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 22, 2022, 11:01 AM IST

UPI Payment: हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से एक पेपर जारी किए जाने के बाद लोगों की चिंताएं काफी बढ़ गईं थीं. लोगों को लग रहा था कि अब UPI पेमेंट के लिए पैसे देने पड़ेंगे. लेकिन सरकार ने इस पर अपना पक्ष साफ किया है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की UPI पर कोई भुगतान शुल्क (Charges on UPI Payment) लगाने की कोई योजना नहीं है. मतलब अब किसी भी यूजर को फोन पे (PhonePe) गूगल पे (Google Pay) करने पर सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा.

UPI पर नहीं देना होगा चार्ज

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक UPI से अगर किसी को ज्यादा लागत आती है तो वह किसी ग्राहकों से पैसे लेने के बजाए किसी दूसरे तरीके से लागत वसूलने पर विचार करे. वित्त मंत्रालय के मुताबिक UPI से पेमेंट करना बहुत आसान है. इससे इकोनॉमी को बड़ा फायदा है. इसलिए सरकार UPI पेमेंट पर पैसे वसूलने का कोई विचार नहीं कर रही है.

UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2) — Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022

RBI की तरफ से जारी पेपर पर विवाद

हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक समीक्षा पेपर जारी किया था. इसके मुताबिक "क्या ऑनलाइन पेमेंट पर स्पेशल चार्ज मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate) लगाया जाए? इसे कैसे लागू किया जाए?" RBI की तरफ से सुझाव मांगा गया कि "हर ऑनलाइन पेमेंट पर एक ही तरह का चार्ज वसूला जाए या फिर जितने पैसे ट्रांसफर किए गए हों, उसके हिसाब से शुल्क लिया जाए?" इस पेपर से लोगों में जर बैठ गया. लोगों को लगा कि अब UPI पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे. लेकिन सरकार की तरफ से जारी बयान के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है. बताया गया कि UPI पेमेंट पर पैसे नहीं वसूले जाएंगे.
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वित्त मंत्रालय ने दी सफाई

UPI पेमेंट पर शुल्क वसूलने पर हो रही बहस पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया है. मंत्रालय ने लिखा है कि "UPI एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है, जिसमें जनता के लिए अत्यधिक सुविधा और अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता लाभ है. UPI सेवाओं के लिए कोई शुल्क लगाने का सरकार का कोई विचार नहीं है. लागत वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताओं को अन्य माध्यमों से पूरा किया जाना है."
मंत्रालय ने आगे लिखा कि "सरकार ने पिछले साल डिजिटल इको सिस्टम तंत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी और इस वर्ष भी डिजिटल को अपनाने और भुगतान प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने की घोषणा की है जो किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं."
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