अब नहीं मिलेगा मुफ्त में सरकारी अनाज; केंद्र ने PM-GKAY योजना से खींचा हाथ

कोविड महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को ( PRIME MINISTER GAREEB KALYAN ANYA YOJNA) सरकार ने 30 नवंबर से खत्म करने का ऐलान कर दिया है.

Written By Zee Media Bureau|Edited By: Dr. Hussain Tabish|Last Updated: Nov 05, 2021, 07:35 PM IST

अलामती तस्वीर

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 30 नवंबर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) के तहत राशन के मुफ्त वितरण को खत्म करने का ऐलान किया है. अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार पर बैंकिंग और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए अपने बाजार के हस्तक्षेप का दावा करते हुए यह घोषणा की गई है. यह योजना- कोविड महामारी की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर शुरू की गई थी, जिसके मुताबिक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत कवर किए गए अधिकतम 81.35 करोड़ लाभार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न (गेहूं या चावल) मुफ्त वितरण की परिकल्पना की गई है.

सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार का दिया हवाला
खाद्य और सार्वजनिक वितरण के सचिव, सुधांशु पांडे ने बताया कि चूंकि अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो रही है, हमारी OMSS (ओपन मार्केट सेल्स स्कीम) का निपटान भी इस साल बेहद अच्छा और उपभोक्ता अनुकूल OMSS नीति की वजह से असाधारण रूप से अच्छा हो रहा है. इसलिए इस योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. ओएमएसएस के तहत, भारतीय खाद्य निगम समय-समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं और चावल जारी करता है ताकि विशेष रूप से कम मौसम के दौरान, खुले बाजार की कीमतों को कम करने के लिए उनकी आपूर्ति को बढ़ाया जा सके.

राज्य सरकार चाहे तो खुद की योजना चलाने को स्वतंत्र
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस महीने से एक मुफ्त राशन योजना शुरू करने के बारे में पूछे जाने पर, पांडे ने कहा कि हमें खुशी होगी यदि कोई राज्य पूरी तरह से अपने दम पर योजना चलाता है. वे वास्तव में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) पूल के हिस्से से राशन वितरित कर रहे हैं, जिस पर केंद्र द्वारा 90 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है.

क्या थी पीएम-जीकेएवाई योजना
2020 से शुरू होकर, केंद्र ने गरीब समर्थक पीएम गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के तहत कवर किए गए सभी लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY ) की घोषणा की थी. इसने पहले दावा किया था कि लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को आठ महीने (अप्रैल-नवंबर 2020) की अवधि के लिए अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में आवंटित किया गया था, जिससे गरीबों/कमजोर लाभार्थियों/परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. देश में कोविड -19 के प्रकोप के कारण इस योजना को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया था.

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