राहुल के ट्वीट पर पीयूष गोयल ने साधा निशाना, मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोप को बताया निंदनीय

नई दिल्ली: राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री और राज्य सभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि सांसदों को सदन में जनता की बात उठाने का पूरा अधिकार है लेकिन उसका एक तरीका होता है, नियम होता है. राहुल गांधी से सवाल पूछते हुए गोयल ने कहा कि उन्हें अपने अगले ट्वीट में देश को यह बताना चाहिए कि क्या इन 12 सांसदों ने जिस तरह का व्यवहार सदन में किया, उसे वो सही मानते हैं ?

राज्य सभा सभापति पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लगाए गए आरोपों की भी कड़ी निंदा करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सदन और सभापति का अपमान इन सांसदों  की तरफ से किया गया था और इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा हक था.

मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा कि सदन और सभापति का अपमान करने वाले इन सांसदों को माफी मांग लेनी चाहिए, ताकि अच्छे वातावरण में लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदन चल सके और सदन में कोरोना के बढ़ रहे खतरे ( नए वैरिएंट ) और देश की अन्य समस्याओं पर सही तरीके से चर्चा हो सके.

विरोधी दलों पर तीखा हमला जारी रखते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि सभापति लगातार विपक्ष से सदन चलने देने की अपील करते रहे, लेकिन मानसून सत्र में विपक्ष पहले दिन से ही सदन नहीं चलने देने पर आमादा था. पूरा देश उनकी मंशा को समझ और देख रहा था. विरोधी दल पहले दिन से ही लगातार सदन और चेयर का अपमान कर रहे थे और मानसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को उन्होंने जो घिनौनी हरकत की उसका सच उन्ही के द्वारा किए गए वीडियो रिकॉडिर्ंग के जरिए सारे देश ने देखा. इसलिए उसके बाद आए पहले सत्र के पहले दिन ही सरकार ने सदन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की गरिमा बनाए रखने के लिए इन 12 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध सदन से किया.

टेबल पर चढ़ने वाले विरोधी दलों के दूसरे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के विपक्षी नेताओं के बयान पर बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि अगर ऐसा है तो ये दल उन सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव लेकर राज्य सभा में आ जाए, हम उनकी हिमायत करेंगे.

काबिले ज़िक्र है कि संसद के मॉनसून सत्र में राज्यसभा में हंगामे के दौरान धक्का-मुक्की करने और सदन की मर्यादा का कथित तौर पर उल्लंघन करने के आरोपों के बाद राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की थी. इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इन सांसदों के खिलाफ सोमवार को कार्रवाई की गई.