केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पास

कोलकाता: केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा ने इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है. भारी हंगामे के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला मगरिबी बंगाल मुल्क का छठा राज्य बन गया है. इससे पहले पांच गैर भाजपा शासित राज्य- पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और दिल्ली- ने केंद्र सरकार के नए  कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए हैं. हालांकि, प्रस्ताव पेश किए जाने के दौरान वहां के बीजेपी सदस्यों ने विधानसभा में जमकर विरोध किया.

रियासती असेम्बली  में तजवीज के दौरान बीजेपी सदस्यों ने एवान से वॉकआउट किया. हालांकि इस प्रस्ताव पर लेफ्ट और कांग्रेस का पश्चिम बंगाल सरकार का साथ दिया. कृषि कानूनों की वापसी को लेकर प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि किसानों को गद्दार के तौर पर पेश किए जाने को मुल्क स्वीकार नहीं करेंगा. बनर्जी ने कहा कि हम केंद्र सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग करते हैं. इस मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी हर आंदोलन को आतंकवादी गतिविधि मानती है. यह तीनों कानून पूरी तरह से किसान विरोधी हैं. हम आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़े हैं.

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