Pegasus Scandal: SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 10 दिनों में मांगा जवाब

नई दिल्ली: आज पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मरकज़ी हुकूमत ने कहा कि उसके पास 'अदालत से छिपाने के लिए कुछ नहीं है'.  सुप्रीम कोर्ट पेगासस स्वाईवेयर मामले में जांच की मांग करने वाली अर्ज़ियों पर सुनवाई कर रहा है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत नोटिस जारी कर इस मामले में 10 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वह केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया मिलने के बाद ही जांच के लिए समिति बनाने पर फैसला करेगी. 

आज सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वह नहीं चाहते कि कौमी सिक्योरिटी से समझौता किया जाए. लेकिन लोगों का दावा है कि उनके फोन पर हमला किया गया है. उनके दावों के मुताबिक एक मजाज़ अथॉरिटी ही इस पर अपना रद्देअमल दे सकता है. 

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वहीं, आज मरकज़ी हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया और पेगासस मामले में तथ्यों को आम करने के खिलाफ तर्क पेश किए. 

तुषार ने कोर्ट को बताया कि एक जिम्मेदार हुकूमत की जानिब से इस मामले की जांच के लिए माहिरीन कि समिति का गठन किया जा रहा है. वहीं उन्होंने कोर्ट से गुज़ारिश की कि मीडिया रिपोर्ट की बुनियाद पर इस मसले पर दायर किए गए याचिकाओं को और सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए.

क्या है पेगासस केस
पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मुअल्लिका फोन पर आने-जाने वाले हर कॉल का ब्योरा जुटाने में अहल है. यह फोन में मौजूद मीडिया फाइल और दस्तावेजों के अलावा उस पर आने-जाने वाले एसएमएस, ईमेल और सोशल मीडिया मैसेज की भी जानकारी दे सकता है.