सुन्नी वक्फ बोर्ड चेयरमैन पद के लिए कल होगा चुनाव, ये हो सकते हैं अगले Chairman

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी महीने में सुन्नी वक्फ बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाए जाने से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था. जिसके बाद हाल ही में 11 नए सदस्यों का चयन किया गया है. इन्ही सदस्यों के बीच से कोई सदस्य बोर्ड का अगला चेयरमैन होगा.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) का गठन हो चुका है. गठन के बाद 11 सदस्यीय नवगठित बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव 9 मार्च को होने वाला है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव के आदेश पर मंगलवार की शाम में लखनऊ स्थित बापू भवन में एक बैठक होने वाली है. इस बैठक में शामिल होने के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों को आमंत्रण भेजा गया है. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी महीने में वक्फ बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाए जाने से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था. 

समाजिक कार्यकर्ता को भी किया गया है नामित 
सुन्नी वक्फ बोर्ड  के 8 निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों के अलावा समाजिक कार्यकर्ताओं को भी नामित किया गया है. इनके अलावा समाजिक कार्यकर्ता सबीहा अहमद  और  इस्लामिक स्कालर दारूल उलूम फरंगी महल के प्रधानाचार्य मौलाना नईम-उर-रहमान सिद्दीकी व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय लखनऊ में तैनात डा. तबस्सुम खान को बोर्ड में सदस्य नामित किया गया है.

ये है निर्विरोध सदस्य 
सुन्नी वक्फ बोर्ड के 8 निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों में सांसद कुंवर दानिश अली, डॉ. एसटी हसन, विधायक अबरार अहमद व नफीस अहमद, बार काउंसिल के कोटे से एडवोकेट अब्दुल रज्जाक और इमरान माबूद, मुतवल्ली कोटे से अदनान फरूख शाह और जुफर फारूकी शामिल हैं.

जुफर फारूकी फिर से बन सकते हैं चेयरमैन 
मंगलवार को बापू सभागार में होने वाले बैठक में सभी 11 सदस्य शामिल होंगे. इसके बाद 11 सदस्यों में से किसी एक सदस्य को चेयरमैन पद के लिए चुनेंगे. खबरों की माने तो जुफर फारूकी के एक बार फिर से बोर्ड का चेयरमैन चुने जाने की काफी सम्भावना है.फारूकी इससे पहले वर्ष 2000, फिर 2010 और 2015 में बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं.

कोर्ट ने किया था यूपी सरकार के आदेश को रद्द
बता दें कि  उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल यानी 2020 के सितंबर महीने में सुन्नी वक्फ बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया था. राज्यपाल ने इससे संबंधित आदेश 30 सितंबर को जारी कर दिए थे. राज्यपाल के आदेश को हाईकोर्ट में दो अलग अलग याचिकाओं में चुनौती दी गई थी. वसीमुद्दीन व अन्य और अल्लामा जमीर नकवी व अन्य ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में दो अलग-अलग याचिका दाखिल कर वक्फ बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाए जाने को चुनौती दी थी. इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कार्यकाल बढ़ाने का यूपी सरकार का आदेश रद्द कर चुनाव कराने के निर्देश दिया.

हाईकोर्ट ने जनवरी महीने में वक्फ बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाए जाने से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने 28 फरवरी से पहले वक्फ बोर्ड के चुनाव कराने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी को पद से हटा दिया गया था.