सुपरटेक दिसंबर तक 8,000 खरीदारों को सौंपेगा फ्लैट, प्लाॅट- मकान लेने के पहले जान लें ये नियम

सुपरटेक समूह ने एक बयान में कहा कि कुल मिलाकर उसकी 13 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें से नोएडा में पांच, ग्रेटर नोएडा में चार और दो-दो यमुना एक्सप्रेसवे और मेरठ में चल रही हैं.

सुपरटेक दिसंबर तक 8,000 खरीदारों को सौंपेगा फ्लैट, प्लाॅट- मकान लेने के पहले जान लें ये नियम
अलामती तस्वीर

नोएडाः अगर आप ने रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक में कोई मकान बुक कर रखा है और आप को अभी तक पजेशन नहीं मिला है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. सुपरटेक ने जुमे को कहा कि वह इस साल दिसंबर तक घर खरीदारों को 8,463 मकान सौंपेगा. जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मेरठ में विलंबित परियोजनाओं के लिए वर्ष 2023 तक 16,000 से ज्यादा मकान खरीदारों को सौंपे दिए जाएंगे. सुपरटेक समूह ने एक बयान में कहा कि कुल मिलाकर उसकी 13 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें से नोएडा में पांच, ग्रेटर नोएडा में चार और दो-दो यमुना एक्सप्रेसवे और मेरठ में चल रही हैं. समूह ने कहा कि इस परियोजनाओं के तहत तैयार किए जा रहे 16,041 मकान दिसंबर, 2021 से लेकर जून, 2023 के बीच खरीदारों को सौंप दिए जाएंगे.

यूपी रेरा के साथ हुई बैठक के बाद कंपनी ने की घोषणा 
सुपरटेक की तरफ यह ऐलान उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (यूपी-रेरा) के अफसरान से मुलाकात के बाद की गई है. यूपी रेरा ने दरअसल डेवलपर की विलंबित परियोजनाओं की समीक्षा की थी. सुपरटेक समूह ने यूपी रेरा के साथ बैठक में कहा कि दिसंबर 2021 तक 8,463 मकानों का निर्माण कर सौंप दिया जाएगा. 7,347 इकाइयों को दिसंबर, 2022 तक पूरा कर दिया जाएगा. सुपरटेक समूह के चेयरमैन आरके अरोड़ा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण समूह की परियोजनों प्रभावित हुई जिसके कारण यह देरी हुई है. 

झांसे में आकर न खरीदें गैरकानूनी जमीन और मकान 
वहीं दूसरी गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्राॅपटी्र खरीदने वाले लोगों को अलर्ट किया है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की सलाह दी गई है. बताया जा रहा है कि काफी अरसे से जिला प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि इलाके में सक्रिय भूमाफिया नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खेती की जमीन को आवासीय बताकर बेच रहे हैं. भूमाफिया ऐसी जगहों पर प्लॉट और घर बनाकर बेच रहे हैं जो डूब क्षेत्र में आता है. इसको लेकर जिला प्रशासन अक्सर आगाह भी करता रहा हैं, बावजूद इसके लोग भूमाफिया में झांसे में आकर अपनी लाखों रुपये गंवा देते हैं, क्योंकि जानकारी मिलने पर प्रशासन इन्हें तोड़ देता है.

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