एग्जाम कराने को लेकर SC ने कहा- कोई मरता है तो हम सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे
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एग्जाम कराने को लेकर SC ने कहा- कोई मरता है तो हम सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे

अदालत एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकारों को बोर्ड एग्जाम आयोजित नहीं करने की हिदायत देने की मांग की गई है.

एग्जाम कराने को लेकर SC ने कहा- कोई मरता है तो हम सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश सरकार से कहा कि अगर किसी की मौत होती है तो हम राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे. अदालत को राज्य सरकार के ज़रिए 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कराने के फैसले के बारे में सूचित करने के बाद उसने यह टिप्पणी की.

अदालत एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकारों को बोर्ड एग्जाम आयोजित नहीं करने की हिदायत देने की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम. खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बैंच को सूचित किया गया कि आंध्र प्रदेश और केरल दो ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने अभी तक 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराने का फैसला किया है.

बैंच ने आंध्र प्रदेश के वकील से कहा, ‘‘आपको 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम आयोजित कराने के लिए अच्छे कारण बताने होंगे. अगर किसी की मौत होती है तो हम राज्य को जिम्मेदार ठहराएंगे.’’बैंच ने जानना चाहा कि आखिरी फैसले को जुलाई के पहले हफ्ते तक टालकर राज्य छात्रों के बीच अनिश्चितता क्यों पैदा कर रहे हैं. पीठ ने वकील से कहा, "आप बुधवार तक फैसला कीजिए और हम गुरुवार को मामले पर सुनवाई करेंगे"

राज्य की तरफ से पेश हुए वकील महफूज नाज्की ने कहा कि सरकार ने अभी तक परीक्षाएं आयोजित कराने का फैसला किया है लेकिन आखिरी फैसला जुलाई के पहले हफ्ते में किया जाएगा. 

केरल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील जी. प्रकाश ने कहा कि उन्होंने हलफनामा दाखिल कर एग्जाम आयोजित कराने के राज्य सरकार के फैसले के बारे में बताया है.

अदालत ने कहा कि वह गुरुवार को केरल सरकार के हलफनामे पर गौर करेगी और राज्य के एक छात्र संगठन को कहा कि प्रदेश सरकार के जवाब पर जवाबी हलफनामा दाखिल करे.

उच्चतम न्यायालय को 17 जून को सूचित किया गया था कि 28 राज्यों में से छह ने बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही करा ली हैं, 18 राज्यों ने उन्हें रद्द कर दिया है लेकिन चार राज्यों (असम, पंजाब, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश) ने अभी तक उन्हें रद्द नहीं किया है.

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