इस मौलाना ने पहले CAA का जिक्र किया, फिर वक्फ संशोधन कानून पर प्रोटेस्ट न करने की कर दी अपील

Waqf Act New: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ संशोधन कानून को गरीब मुसलमानों के हित में बताया है, और मुसलमानों से इस कानून का विरोध न करने की अपील की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Uttar Pradesh News: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ संशोधन कानून को गरीब मुसलमानों को फायदा पहुचाने वाला बताया है. उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वह राजनैतिक दलों के बहकावे में आकर इस कानून के खिलाफ कोई हिंसक प्रोटेस्टन न करें. साथ ही उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं कि मस्जिदे और मदरसों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा. 

दरअसल, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बुधवार को मीडिया को से बातचीत करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन कानून से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि इस कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि विपक्ष इस कानून के बहाने मुसलमानों को उकसाना और भड़काना चाहती है. 

मौलाना बरेलवी ने तमाम मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि वक्फ कानून से घबराने और डरने की जरूरत नहीं है और न ही कोई हिंसक प्रोटेस्ट करने की जरूरत है. उन्होंने आगे कहा कि प्रोटेस्ट करना हर भारतीय का हक है. अगर प्रोटेस्ट करना है तो जम्हूरी अंदाज में शांति और अमन के साथ करें. 

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उन्होंने कहा कि राजनेता मुसलमानों के भावनाओं को भड़का कर राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने CAA प्रोटेस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त भी कुछ राजनैतिक दलों के बहकावे में आकर मुसलमानों ने मुल्क भर में जगह-जगह प्रोटेस्ट किया, जो कुछ ही देर में हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानों की मौत हो गई, और सैकड़ों आज भी सलाखों के पीछे हैं. 

मौलान शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ संशोधन कानून की तारीफ करते हुए कहा कि इस कानून को गरीब मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक हालात को बेहतर करने के लिए बनाया गया है. उन्होंने कहा कि अब वक्फ की जमीन से होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों की  स्थिति को सुधारने के कामों में लगाई जाएगी.

मौलाना बरेलवी ने कहा कि वक्फ कानून से मजहबी इबादतगाहों को कोई खतरा नहीं है. मस्जिद, मदरसें, मजारों की जैसी स्थिति है, वैसी ही रहेगी. इन मजहबी इमारतों में हुकूमत कोई दखलअंदाजी नहीं कर सकती है.