CAA : हिंदू मुहाजिरीन की फहरिस्त मरकज़ी वज़ारते दाखला को भेजने वाला पहला सूबा बना उत्तर प्रदेश
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CAA : हिंदू मुहाजिरीन की फहरिस्त मरकज़ी वज़ारते दाखला को भेजने वाला पहला सूबा बना उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश हूकूमत ने शहरियत तरमीमी काननू (CAA) नाफिज करने के साथ ही सूबे के 19 जिलों में रह रहे गैर मुस्लिम मुहाजिरीन की पहली फहरिस्त मरकज़ी वज़ारते दाखला को भेज दी है

CAA : हिंदू मुहाजिरीन की फहरिस्त मरकज़ी वज़ारते दाखला को भेजने वाला पहला सूबा बना उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश हूकूमत ने शहरियत तरमीमी काननू (CAA) नाफिज करने के साथ ही सूबे के 19 जिलों में रह रहे गैर मुस्लिम मुहाजिरीन की पहली फहरिस्त मरकज़ी वज़ारते दाखला को भेज दी है. इस तरह उत्तर प्रदेश मुहाजिरीन की फहरिस्त तैयार फहरिस्त मरकज़ी वज़ारते दाखला को भेजने वाला मुल्क का पहला सूबा भी बन गया है. 

हुकूमत ने अब तक सूबे के 19 जिलों से 40 हजार गैर कानूनी शहरियों की फहरिस्त जुटाई है. अभी सूबे के कई जिलों से मुहाजिरीन की फहरिस्त आनी बाकी है. सभी सूबों से फहरिस्त आने के बाद ही सूबे में रह रहे कुल मुहाजिरीन की तादाद के बारे में पता चल सकेगा. कुल 19 जिलों में रहने वाले 40 हजार मुहाजिरीन की फहरिस्त मरकज़ी वज़ारते दाखला को भेजी गई है 

उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा, रायबरेली, सहारनपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, रामपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मथुरा, कानपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, अमेठी, झांसी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मेरठ और पीलीभीत समेत राज्य के 19 जिलों से लगभग 40 हजार गैर-मुस्लिम मुहाजिरीन की फहरिस्त तैयार की है.

सर्वे के दौरान पीलीभीत जिले में सबसे ज़्यादा मुहाजिर मिले हैं. शहरियत तरमीमी कानून नाफिरज़ होने के बाद पीलीभीत जिला इंतेज़ामिया ने इन मुहाजिरीन को भारतीय शहरियत दिलाने के लिए सूबे के महकमा दाखला और वज़ीरे आला दफ्तर को फहरिस्त भेजी थी. 

अभी कई जिलों की फहरिस्त आनी बाकी है, उसके बाद ही पता चलेगी मुहाजिरीन की कुल तादाद 
उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मरकज़ी वज़ारते दाखला को भेजी गई मुहाजिरीन की फहरिस्त को 'उत्तर प्रदेश में आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुहजिरीन की कहानी' नाम दिया है. इस फहरिस्त में हर परिवार के साथ पड़ोसी मुल्कों में हुए मज़ालम और वहां उनके ज़िदगी का तफसील दर्ज है.

उत्तर प्रदेश हुकूमत के महकमा वज़ारत ने शहरियत तरमीमी काननू नाफिज़ करने के बाद सभी जिला मजिस्ट्रेटों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुहाजिरीन की शनाख्त करने के लिए कहा था. इसी सिम्त में जिला इंतेज़ामिया के जरिये हुकूमत को मुहाजिरीन की फहरिस्त सौंपी जा रही है.

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