UK News: हल्द्वानी में 21 मदरसों पर चला सरकार का चाबुक, 17 मदरसे को किया सील

Uttarakhand Illegal Madrasa: उत्तराखंड के हल्द्वानी में धामी सरकार के निर्देश पर अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. 17 मदरसे सील और एक का अधिग्रहण किया गया है और ADM ने चेतावनी दी है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

Uttarakhand Illegal Madrasa: उत्तराखंड में कथित अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन जारी है. आज यानी 15 अप्रैल को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे मदरसों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद दो दिन तक चले अभियान में कुल 18 मदरसों पर कार्रवाई हुई. इसमें 17 मदरसों को सील कर दिया गया, जबकि एक मदरसे का अधिग्रहण किया गया. नैनीताल जिले में अब तक कुल 21 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है.

यह अभियान अपर जिलाधिकारी (एडीएम) विवेक कुमार रॉय की अगुआई में चलाई गई है. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस और दूसरे विभागों की संयुक्त टीम ने पहले सर्वे किया था. इस सर्वे में हल्द्वानी क्षेत्र में 18 ऐसे मदरसे सामने आए, जो बिना रजिस्ट्रेशन और मान्यता के अवैध रूप से चल रहे थे. रविवार को 14 और सोमवार को चार मदरसों पर कार्रवाई की गई. इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.

ADM ने दी ये चेतावनी
एडीएम विवेक रॉय ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश पर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने अवैध मदरसों की जांच की. जिन मदरसों के पास रजिस्ट्रेशन या मान्यता नहीं थी, उन्हें सील कर दिया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी जगहों पर अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले दिनों में भी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.

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कितने मदरसे हैं वैध
रॉय ने यह भी बताया कि आठ मदरसे वैध पाए गए हैं. साथ ही, अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित होता है, तो उसे मान्यता प्राप्त संस्थानों में दाखिला दिलाया जाएगा. यह कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और प्रशासन ने सभी जरूरी कदम उठाए, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.

साल 2024 में इस मदरसे पर हुई थी कार्रवाई
गौरतलब है कि बनभूलपुरा में फरवरी 2024 में अवैध निर्माण हटाने के दौरान हिंसा हुई थी, जिसके बाद प्रशासन इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है. सील किए गए मदरसों में कोई स्टूडेंट्स नहीं मिला, लेकिन किताबें जब्त की गईं. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी. इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगने की उम्मीद है.