Uttarakkhand मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने मदरसों के खिलाफ कार्रवाई को बताया सही; जाने क्या है वजह

Uttarakhand News: उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के सदर शमून कासमी ने सूबे में मदरसों के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराया है. उन्होंने कहा है कि सरकार के तरफ से यह कार्रवाई मदरसों को नियमित करने के लिए की जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Uttarakhand News: उत्तराखंड में मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है. सूबे में अब-तक लगभग 84 मदरसों को प्रशासन के तरफ से अवैध बताते हुए सील किया जा चुका है. यही वजह है कि उत्तराखंड में मदरसा संचालकों के बीच भय का माहौल है. इसी बीच उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमू कासमी ने सूबे में कथित अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहराया है. साथ ही मदरसा संचालकों को सुझाव भी दिए हैं.

दरअसल, बीजेपी शासित उत्ताराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सदारत वाली सरकार है. बीजेपी के तरफ से हमेशा से मदरसों के संचालन और वैधता को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं. धामी सरकार  सूबे में मदरसों के खिलाफ जांच अभियान चला रही है. इसी अभियान के जरिए सूबे में अब-तक लगभग 84 मदरसों को सील किया जा चुका है. उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा है कि बगैर सरकारी मान्यता के मदरसों का संचालन नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि मदरसों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई सही है. शमून कासमी ने कहा कि सरकार मदरसों को नियमित करने के लिए करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

उत्तारखंड मदरसा बोर्ड के सदर शमून कासमी ने कहा है कि सूबे में कई गैर कानूनी मदरसें चल रहे हैं, जिसे सील किया जा रहा है. उन्होंने मदरसों के संचालकों को सुझाव देते हुए कहा कि जो मदरसें बिना मान्यता के चल रहे हैं. उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए.
साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन के तरफ से जिन मदरसों को चिन्हित किया गया है, उन्हें अपनी फंडिंग की जानकारी सरकार को देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मदरसों के सही दस्तावेज होंगे तो मदरसों को अच्छे तरीके से संचालित किया जा सकता है.

इससे पहले भी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून कासमी ने कहा था कि सूबे में मदरसों की जांच के लिए जिला स्तर पर कई टीमें बना कर कार्रवाई की जा रही है. साथ ही उन्होंने बिना मान्यता प्राप्त मदरसा संचालकों से अपील की थी कि वह जल्द से जल्द अप्लाई करें ताकि उन्हें मान्यता दी जा सके.