 "मदरसों-मजारों के खिलाफ एक्शन लेने में योगी और धामी में लगी होड़, UK में 26 मदरसे सील")
Uttarakhand Madrasa News: उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सरकार कथित अवैध मदरसों, दरगाहों, मस्जिदों और ईदगाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त कर रही है. साथ में ही मदरसा को सील कर दिया जा रहा है. इस बीच उत्तराखंड में भी कथित तौर पर अवैध रूप से चल रहे कई मदरसे को सील कर दिया गया है. यह कार्रवाई सीएम के आदेश के बाद की गई है.
प्रशासन का कहना है कि उत्तराखंड के रुड़की तहसील क्षेत्र में अब तक 26 मदरसे सील किए जा चुके हैं। ये सभी मदरसे सरकारी नियमों के मुताबिक, ये मदरसे रजिस्टर्ड नहीं थे और ये सभी मदरसे प्रशासन की इजाजत के बिना चलाए जा रहे थे. वहीं, रुड़की के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.
अवैध मदरसे नहीं होंगे संचालित- SDM
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य मदरसों की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद उन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो अवैध रूप से चल रहे हैं. एसडीएम ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. नियमों के तहत आने वाले पंजीकृत मदरसों के संचालन में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी, लेकिन अवैध संस्थाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश में भी हो रही है कार्रवाई
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में योगी सरकार के आदेश के बाद पिछले दो हफ्तों में कम से कम 600 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है. यह सिलसिला अभी भी जारी है. इसके साथ ही सैकड़ों मजारों पर भी एक्शन हुआ है. नेपाल से सटे जिलों में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है. ऐसी ही कार्रवाई उत्तरखंड में भी अब होने लगी है. यहां भी पिछले महीने से कई अवैध मजारों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और अब तक कई मदरसों को सील कर दिया गया है.
नेपाल से सटे इलाकों में भी चला बुलडोजर
भारत नेपाल सीमा से सटे श्रावस्ती जिले में बड़ी कार्रवाई की गई. यहां कम से कम 118 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसमें 110 मदरसे, 1 मस्जिद, 5 मजार और 2 ईदगाह शामिल हैं. इन सभी धार्मिक स्थलों को सरकार ने अवैध माना था, इसलिए इन सभी धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया. अब भी सरकार ने डीएम को आदेश दिए हैं कि जिले में मौजूद अवैध धार्मिक स्थलों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. यानी आने वालों दिनों में और भी कथित अवैध धार्मिक स्थलों को गिराया जा सकता है.
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