Budget 2022: महिला एवं बाल विकास के लिए क्या है सरकार की योजना? बजट में हुई बस इतनी वृद्धि
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Budget 2022: महिला एवं बाल विकास के लिए क्या है सरकार की योजना? बजट में हुई बस इतनी वृद्धि

बजट पेश करते हुए सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने कहा कि सरकार ने ‘अमृत काल’ (Amrit Kal) के दौरान भारत के उज्ज्वल भविष्य और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के अग्रदूत के रूप में 'नारी शक्ति’(Naari Shakti) के महत्व को पहचाना है.

अलामती तस्वीर
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नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finanace Minister Nirmala Sitaraman) ने मंगलवार को कहा कि सक्षम आंगनवाड़ी योजना के तहत दो लाख आंगनबाड़ी (Anganbadi) का उन्नयन किया जाएगा. इसका मकसद शुरुआती बाल विकास के लिए नई पीढ़ी की आंगनवाड़ी (Anganbadi) को बेहतर बुनियादी ढांचा और श्रव्य-दृश्य (ऑडियो-विजुअल) सहायता मुहैया कराना है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार ने ‘अमृत काल’ (Amrit Kal) के दौरान भारत के उज्ज्वल भविष्य और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के अग्रदूत के रूप में 'नारी शक्ति’(Nari Shakti) के महत्व को पहचाना है. उन्होंने कहा कि सक्षम आंगनवाड़ी नई पीढ़ी की आंगनवाड़ी हैं, जिनके पास स्वच्छ ऊर्जा से संचालित बेहतर बुनियादी ढांचा और ऑडियो-विजुअल सुविधाएं हैं, जो प्रारंभिक बाल विकास के लिए बेहतर परिवेश प्रदान करती हैं.

महिला एवं बाल विकास के लिए 25,172.28 रुपये 
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 25,172.28 रुपये की राशि आवंटित की गई है जो इससे पहले के वर्ष के मुकाबले तीन प्रतिशत अधिक है. पिछले बजट में मंत्रालय के लिए 24,435 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया और कहा कि नारी शक्ति की पहचान ‘अमृत काल’ (आजादी के 100 साल पूरा होने में बचा समय) के दौरान देश के उज्वल भविष्य और महिलाओं के नेतृत्व में विकास के अग्रदूत के रूप में की गई है.

‘मिशन शक्ति’ के लिए 3,184 करोड़ रुपये का आवंटन
‘सक्षम आंगनवाड़ी’ और पोषण-2.0 के लिए 20,263 करोड़ रुपये की राशि दी गई है. ‘मिशन शक्ति’ (महिला संरक्षण एवं सशक्तीकरण) के लिए 3,184 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन हुआ है, जबकि 2021-22 में इसके लिए 3,109 करोड़ रुपये दिए गए थे. इस बार के बजट में ‘मिशन वात्सल्य’ (बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण सेवा) के लिए 1,472 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो 2021-22 में 900 करोड़ रुपये था.

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