क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? पुष्कर धामी ने उत्तराखंड में लागू करने के लिए बनाई कमेटी

Uniform Civil Code in Hindi: अब तक आपने अलग-अलग राज्यों के अलावा केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात सुनी होगी लेकिन इस पर आगे कोई अमल नहीं हो पाया है.

Uniform Civil Code: दूसरी बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनते ही पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मीटिंग बड़ा फैसला लिया. मुख्यमंत्री ने जनता से किया अपना वादा पूरा करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी बनाई है. जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी. गुरूवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भाजपा ने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि सरकार आने के बाद वो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे. हालांकि इस मुद्दे पर पहले भी कई बार बहस हुई है लेकिन हर बार कुछ नेता इस तरह मामलों पर अपनी सियासी रोटियां सेंकने के बाद ठंडे बस्तों में डाल देते हैं. अब ऐसे में अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर यह ये बला है क्या? जिसका नाम बार-बार खबरों में देखने और सुनने को मिलता है. 

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी भाषा में समान नागरिक संहिता कहा जाता है. इसका मतलब यह होता है कि देश के हर शहरी के लिए एक जैसा कानून लागू हो. इसके तहत एक शहरी किसी भी धर्म-मज़हब से संबंध रखता हो, सभी के लिए एक ही कानून होगा. इसको धर्मनिर्पेक्ष कानून भी कहा जा सकता है. अब सोच रहे होंगे कि देश का कानून तो सभी के लिए बराबर है, तो हां आप सही सोच रहे लेकिन इसका मतलब विवाह, तलाक और जमीन जायदाद के मामलों में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा.

देश के सिर्फ एक राज्य में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड
अब तक आपने अलग-अलग राज्यों के अलावा केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात सुनी होगी लेकिन इस पर आगे कोई अमल नहीं हो पाया है. देश का सिर्फ एक ही राज्य ऐसा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है. उस राज्य का नाम है गोवा. इस राज्य में पुर्तगाल सरकार ने ही यूनिफार्म सिविल कोड लागू किया था. साल 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी.