 "UP polls: ये पार्टी सत्ता में आई तो बनाएगी 'पुरुष कल्याण मंत्रालय'; जारी करेगी पुरुष हेल्पलाइन")
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लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरी राजनीतिक पार्टी ‘मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल’ (Mera Adhikar Rashtriya Dal) का मानना है कि पुरुषों का बहुत उत्पीड़न होता है और अगर वह सत्ता में आई तो राज्य में पुरुषों के कल्याण के लिए एक मंत्रालय का गठन (National Commission for Men) करेगी. वर्ष 2018 में एमएआरडी (MARD) का पंजीकरण हुआ और 2019 के लोकसभा चुनाव में लखनऊ और वाराणसी में पार्टी ने चुनाव लड़ा था.
'पुरुष सुरक्षा विधेयक’ लाएगी यह पार्टी
पार्टी के घोषणापत्र के कुछ मुख्य बिंदुओं का उल्लेख करते हुए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल मोहन चौधरी (Kapil Mohan Chaudhary) ने कहा, ‘‘अगर सत्ता में आए तो पुरुष कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन किया जाएगा ताकि पुरुषों के मुद्दों पर भी विचार किया जा सके.’’ उन्होंने कहा कि पुरुषों की भलाई, सुरक्षा और गरिमा से संबंधित नीतियां उसी के अनुसार बनाई जाएंगी और ’पुरुष सुरक्षा विधेयक’ लाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कुछ पक्षपाती महिला कानूनों के खिलाफ ध्यान देने के लिए सरकार के स्तर पर ‘मेन्स हेल्पलाइन’ शुरू की जाएगी.
महिलाओं तुष्टीकरण के नाम पर पुरुष विरोधी दुष्प्रचार रोकेगी पार्टी
चौधरी ने चुनाव मैदान में उतरने का कारण बताते हुए कहा, ‘‘यह आधी आबादी (पुरुष) के साथ सहानुभूति रखने के लिए है. हम महिला सशक्तीकरण के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, लेकिन, जब महिला सशक्तीकरण के नाम पर पुरुषों का उत्पीड़न शुरू होता है तो इसकी जरूरत महसूस होती है.’’उन्होंने कहा कि महिलाओं के तुष्टीकरण के नाम पर पुरुष विरोधी दुष्प्रचार को रोका जाएगा. पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि बच्चों को होमवर्क दिए जाने के बजाय गांव या कॉलोनी स्तर पर दादा-दादी पाठशाला बनाई जाएगी, जिसमें बच्चे अपने दादा-दादी के अनुभवों से सीख सकेंगे.
इन सीटों पर पार्टी ने उतारे अपने उम्मीदवार
कपिल चौधरी ने बताया कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए जावेद हसन (बरेली), बृजेश अवस्थी (लखनऊ उत्तर), विनय कुमार सिंह (प्रयागराज में हंडिया) और सोनू राय (गोरखपुर में चैरीचैरा) को उम्मीदवार बनाया है. उन्होंने कहा कि आगे और भी उम्मीदवार घोषित किये जा सकते हैं. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सात चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच होंगे और नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे.
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